ज्येष्ठ मच्छिमार नेते अशोक तोडणकर यांचा मत्स्य विभाग आणि राज्य शासनाला सवाल
मालवण दि प्रतिनिधी देशाच्या किनारपट्टी भागात पर्ससीन मासेमारी सुरू असताना केवळ महाराष्ट्र राज्यात पर्ससीन मासेमारीवर कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याचा फायदा परराज्यातील हायस्पीड व अन्य प्रकारच्या मासेमारी बोटींना होत आहे. या बोटी महाराष्ट्र बाहेर १२ नॉटिकल मैल क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र सागरी हद्दीत घुसून मासळीची लूट करून नेत आहेत. केवळ राज्यातील बोटींवर निर्बंध घालून परराज्यातील बोटींना सिंधुदुर्ग किनारपट्टी आंदण दिली आहे का ? असा रोखठोक सवाल मालवण येथील जेष्ठ मच्छीमार नेते तथा मालवणचे माजी नगराध्यक्ष अशोक तोडणकर यांनी मत्स्य विभाग व राज्य शासनाला विचारला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने नवीन सुधारित मच्छीमार कायद्यातील जाचक अटीं विरोधात मालवण येथील सहायक मत्स्यव्यवसाय कार्यालय सिंधुदुर्ग समोर सिंधुदुर्गातील पर्ससीन धारक मच्छीमारांनी शनिवार १ जानेवारी साखळी उपोषण छेडले आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्ससीन संघटना मालवण या नोंदणीकृत संघटनेचे स्थापनेपासून अध्यक्षपद भूषवलेले तथा ट्रॉलर संघटना मालवणचेही अध्यक्षस्थानी असलेल्या जेष्ठ मच्छीमार अशोक तोडणकर यांनी बुधवारी मालवण येथील पर्ससीन मच्छीमारांच्या उपोषणास भेट देत राज्य शासनाविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. यावेळी उपोषणकर्ते मच्छीमार कृष्णानाथ तांडेल, सहदेव बापर्डेकर यासह मालवण, देवगड, वेंगुर्ले येथील पर्ससीन धारक मच्छीमार उपस्थित होते. देशात एक कायदा आणि सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर कठोर अंमलबजावणी कायदा हे मत्स्य विभागाचे धोरण किंबहुना राज्य सरकारचा मनमानी पद्धतीने सुरू असलेला कारभार सर्व मच्छीमारांना त्रासदायक ठरणार आहे. आज पर्ससीन मच्छीमार जात्यात आहेत. उद्या सर्वच प्रकारचे मच्छीमार संकटात येतील. त्यामुळे शांत बसून चालणार नाही. राज्य सरकारचे धोरण मच्छीमार व त्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबाना उपासमारीच्या खाईत लोटणारे आहे असे सांगून ते पुढे म्हणाले देशाच्या धोरणा प्रमाणे राज्याबाहेर जलधी क्षेत्रात जाणाऱ्या बोटींना निर्बंध असता नये. यासह मच्छीमारांच्या अन्य मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत. अन्यथा उग्र आंदोलन छेडले जाईल. असा इशारा अशोक तोडणकर यांनी दिला आहे.
