१५ दिवसात तोडगा न काढल्यास मोर्चा;मंगेश तळवणेकर यांचा पालकमंत्र्यांना इशारा
*⚡सावंतवाडी ता.२५-:* : शासनाच्या घरकुल योजनेंतर्गत घरांसाठी तसेच रस्ते, पूल, संरक्षक भिंती या कामांसाठी चिरे, वाळू, खडीची गरज आहे. मात्र, ज़िल्ह्यात एकच वाळू लिलाव लागला आहे. त्यातच महसूल प्रशासन व उपप्रादेशिक परिवहन खात्यामार्फत वाळू, खडी, चिरे वाहतुकीच्या वाहनांवर कारवाई केली जाते. त्यामुळे ‘घरकुल’च्या घरासह अनेक शासकीय कामे रखडली आहेत. बेरोजगारीमुळे डंपर चालकही कर्जबाजारी झाले आहेत. यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर जिल्ह्यातील डंपर व्यावसायिकांचे पदाधिकारी, ‘घरकुल’चे प्रतिनिधी, महसूल अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची तातडीने बैठक बोलावून १५ दिवसात यावर तोडगा काढावा. अन्यथा भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी पालकमंत्री उदय सामंत तसेच महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना निवेदनद्वारे दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चिरे, वाळू, माती, खडी अशा गाड्या सर्रास पकडून कमीत कमी 1 लाख 19 हजारच्या पुढे दंड वसूल करण्यात येत आहे. महसुल प्रशासन व उपप्रादेशिक परिवहन खात्यामार्फत ओव्हरलोड गाड्या वगैरेंवर मोठे दंड आकारण्याची कारवाई केली जाते. शासनामार्फत गरीबांसाठी घरकुल योजना आहे व घरकुल मंजूर झाल्यानंतर मुदतीत काम करायचे असते. तसेच रस्ते, छोटेमोठे पुल, संरक्षक भिंती याही कामासाठी चिरे, वाळू, खडीची गरज असते. अशा परिस्थितीत एकूण 70 ते 80 वाळूचे लिलाव होतात. त्यापैकी आमच्या जिल्ह्यास एकच लिलाव लागला आहे. जर सर्व लिलाव लागले असते तर बँकांची कर्जे काढून लाखो रुपये खर्च करुन, सुशिक्षित बेरोजगारांनी घेतलेले डंपर कोरोनामुळे दोन वर्षे बंद असल्याने मुळातच त्यांचेवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आलेली आहे. आता कुठे तरी गाडी रुळावर येत होती.
परंतु शासन वाळू, चिरे, खडी वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात मंजूरीही देत नाही व गरजेला कधी एखाद्याने धाडसाने वाहतुक केली, तर चोरी केल्यासारखी त्यांंचेवर दोन अडीच लाख रुपये दंड आकारला जातो. सध्या सरकारी घरकुलांची कामे मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत. परंतु वाळू किंवा चिरे, खडी विक्री करणारे व्यवसायिक द्यायलाही तयार नाहीत. सर्वजण दंडाला घाबरुन बसले आहेत. यात त्यांचे, तसेच घरकुल, घर बांधणाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. लाखो रुपये कर्ज काढून घेतलेल्या वाहनांचा हप्ते कसे भरावे याची काळजी डपर व्यावसायिकाना वाटू लागली आहे. सध्या प्रत्येक तहसिल कार्यालयासमोर 2 ते 4 डंपर उभे असतात. एखाद्या डंपरचे मुल्यांकन 2 लाख असले तरी त्याला 2 लाख 40 हजार असा आकारलेला आहे. ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे घरकुल योजनेची घरे किंवा मालकी घरे यांना दुप्पटीने पैसे मोजूनसुद्धा मटेरीयल मिळू शकत नाही. घाटमाथ्यासारख्या आत्महत्या आमच्या जिल्ह्यात होऊ नयेत यासाठी पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील डंपर व्यावसायिक, पदाधिकारी, ‘घरकुल’चे प्रतिनिधी, महसुल अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना घेऊन अधिवेशन संपल्यानंतर तातडीने बैठक बोलवावी. याबाबत येत्या 15 दिवसात कार्यवाही न झाल्यास शासनाला जाग येण्यासाठी भव्य मोर्चा काढण्यात येईल. यामुळे शासनाविरोधात जनतेच्या भावनांचा उद्रेक झाला तर त्याची जबाबदारी आमच्यावर राहणार नाही, असा इशारा मंगेश तळवणेकर यांनी दिला आहे.
