नागेंद्र परब, संजय पडते यांचे आव्हान;ज़िल्हा परिषदेतील सत्ताधारी ठेकेदार कार्यकर्त्यांसाठी कार्यरत असल्याचा केला आरोप
*⚡कुडाळ ता.१०-:* जिल्हा परिषदेकडे नियोजन मंडळामार्फत आलेला निधी विकासासाठी असतो. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी हे पक्षाच्या ठेकेदार कार्यकर्त्यांसाठी कार्यरत आहे. त्यांच्या घशात हे पैसे घालायचे म्हणूनच अखर्चित निधीची टेंडरे निघू शकली नाहीत. जनतेसाठी आलेला पैसा वाया घालवण्याचे पाप विद्यमान जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी केले. हा नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी पालकमंत्र्यांना जबाबदार धरणे यासारखा कृतघ्नपणा नाही. रणजित देसाई व बांधकाम सभापती महेंद्र चव्हाण यांनी केलेले स्पष्टीकरण धांदात खोटे आहे. हिम्मत असेल पालकमंत्री यांना अडवून दाखवा, असे आव्हान जिल्हा परिषदेतील जि प गटनेते नागेंद्र परब व माजी जिप अध्यक्ष संजय पडते यांनी दिले आहे. यावेळी नागेंद्र परब पुढे म्हणाले की, सन २०१९ मध्ये नियोजन मंडळाकडून अर्थात महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेला ८९.६५ कोटी निधी उपलब्ध झाला. त्यातील ६६.५० खर्च तर २३.१५ कोटी अखर्चित राहीला. या या निधीतील कामे १६ हे २०१९रोजी नियोजन कडून जि. ट. देण्यात आली. मात्र कोरोनाचे कारण देत हा अखर्चित ठेवला. याकाळात ७ महिने हातात होते. या कालावधीत कार्यवाही केली असती तर हा निधीही खर्च झाला असता. १९-२० मध्ये ९८.८९ कोटी नियोजन मंडळाने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यातील ७५.८५ खर्च झाले. २३.०४ कोटी अखर्चित रहिले. याची मुदत मारली २०२१ पर्यंत होती. बांधकाम विभागाकडून टेंडरे निघू शकली नाहीत. केवळ स्वताच्या पक्षाच्या ठेकेदार कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी. त्यांच्या घशात हा पैसा घालण्यासाठी हा आटापिटा केला जातो आहे, असा घणाघाती आरोप यावेळी करण्यात आला. २०२१ मध्ये ७२ कोटी आले त्यापैकी ८ कोटी खर्च झाले. याला सत्ताधारी जि. प. पदाधिकारी आणि निरंकुश जि. प. प्रशासन जबाबदार आहेत. केंद्र सरकारकडून राज्याची गळचेपी होते. असे असताना राज्य सरकारकडून निधी कमी पडू दिला जात नव्हता परंतु आलेला पैसा करू शकत नाही यापेक्षा कारण करंटेपणा असू शकत नाही जिल्हा परिषद केवळ पक्षाच्या ठेकेदार कार्यकर्त्यांसाठी काम करत आहे यापुढे जनतेने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या च हातात जिल्हा परिषदेचा कारभार द्यावा असे आवाहन यावेळी परब यांनी केले. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा जि. प. सदस्य संजय पडते म्हणाले, अखर्चित निधी जिल्हा परिषद जबाबदार आहे या निधीबाबत जिल्हा परिषदेने पालकमंत्र्यांशी का चर्चा केली नाही ही चर्चा अपेक्षित होते मात्र तसे झाले नाही जर आयुक्तांचे दबाव होता तर पालक मंत्र्यांच्या निदर्शनास का आले नाही जिल्हा परिषदेने पदाधिकाऱ्यांनी यात राजकारण केले आहे कारण नियोजन मंडळाचा अध्यक्ष पालकमंत्री असतो आणि त्याचे श्रेय शिवसेनेला मिळू नये हाच त्यामागे एकमेव उद्देश होता. जिल्हा परिषद चा विकासासाठी स्वनिधी असतो तो विरोधी सदस्यांना नाकारण्यात आला. परिषदेच्या या अनागोंदी कारभाराचा आयुक्तांमार्फत चौकशी लवकरच करण्यात येणार आहे आम्ही ठरवू अशी धमकी देण्यात आली दोन पायाने की चार पायाने जाणार. सगळ्यांचेच पाय काढणार का विकासाचे काय विकास करा अशा पोकळ धमक्या देऊ नका हिम्मत असेल तर पालकमंत्र्यांना आडवाच त्या ठिकाणी शिवसैनिक उभे राहील. हे ध्यानात ठेवा. पूर्वीच्या धमक्या देऊ नयेत, असा इशारा यावेळी पडते यांनी दिला.
