कणकवली तहसीलदार कार्यालयाबाहेर निदर्शने
*⚡कणकवली ता.०८-:* उत्तरप्रदेशातील लखीमपूरा येथे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात शेतकऱ्यांसह आठ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेबाबत सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना सिंधुदुर्ग यांच्यातर्फे कणकवली तहसील कार्यालयासमोर निदर्शन करण्यात आले. घटनेचा निषेध करतानाच हिंसाचारातील आरोपी असलेला केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याला अटक करावी. घटनेचा नि:पक्षपातीपणे तपास होण्यासाठी मंत्री अजय मिश्रा यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावे, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. यावेळी मागणीचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यासाठी तहसीलदार आर. जे. पवार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. निवेदन सादर करतानावेळी सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य राहुल कदम, ऍड. स्वाती तेली, संजय कदम, विकास कदम, तन्मय कदम, निखिल तांबे, संदेश तांबे, सुरेखा जाधव आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे, लखीमरपूरा येथील हिंसाचारात चार शेतकऱ्यांसह आठ जणांचा मृत्यू झाला असून यात एक पत्रकारही आहे. हिंसाचारात केंद्रीय मंत्र्याचा मुलगा आशिष मिश्रा यांच्या गाडीने शेतकऱ्यांना चिरडून मारल्याचा आरोप असून तसे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना लक्ष्य करून मारण्यात आले, ते संतापजनक आहे. सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या हक्क आणि अधिकाराच्या चौकटीत राहून गेले दहा महिने शांततेने आंदोलन करीत आहेत. आंदोलनात शेकडो शेतकरी शहीद झाले आहेत. तरीही त्यांच्यावर हिंसक हल्ले केले जात आहेत, ही चिंताजनक बाब आहे. आपण प्राधान्याने हल्ले रोखण्यासाठी पाऊले उचलावीत. लखीमपूर हिंसाचार घटनेत भरधाव वेगाने गाडी चालवून शेतकऱ्यांना चिरडून मारल्याचा आरोप आशिष मिश्रा याच्यावर आहे. याबाबतचे व्हिडिओही शेतकऱ्यांनी केले आहेत. आशिष मिश्रा याच्यावर गुन्हाही दाखल झाला आहे. मात्र , चार दिवस उलटूनही उत्तरप्रदेश पोलीस त्याला अटक करण्याची हिंमत दाखवू शकले नसल्याने मिश्रा याला तात्काळ अटक करावी. आशिष मिश्रा हा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आहे. आशिष याला अटक न होण्यामागे मंत्री मिश्रा यांचा दबाव असू शकतो. हिंसाचाराचा नि:पक्षपातीपणे तपास होण्यासाठी मिश्रा यांना मंत्रीमंडळातून बरखास्त करावे. आपण केलेले कृषी कायदे कॉर्पोरेट वर्गाला लाभ पोहोचविणारे असल्याचा देशातील शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. या आरोपांचे समाधान कृषीमंत्री करू शकले नाहीत. तरी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत. कृषी मालाला हमीभावाची खात्री देणारा कायदा करून दीर्घकाळ सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन संपुष्टात आणावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
