अंगणवाडी नेत्या कमलताई परुळेकर यांची माहिती
महिला व बाल विकास विभागाने सुरू केलेल्या पोषण ट्रॅकर ऍप व त्यात माहिती न भरल्यास मानधन कपात या विराधात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याबाबत न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली असून इंग्लिश भाषेत पोषण ट्रॅकरवर माहिती न भरणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेंवर कोणतीही कारवाई करू नये. तसेच त्यांचे मानधन कपात करू नये, असे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती देतानाच अंगणवाडी सेविकांच्या नेत्या कमलताई परुळेकर यांनी ही एकप्रकारे महिला व बाल कल्याण विभागाला चपराक असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत श्रीमती परुळेकर यांनी मंगळवारी एक प्रसिद्धी पत्रक दिले आहे. यात त्यांनी केंद्र सरकारने अंगणवाडीच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल दिले आहे. तसेच वेगवेगळे ऍप दिले आहेत. अलीकडेच पोषण ट्रॅकर ऍप देण्यात आला आहे. हा ऍप काहींच्या फोनमध्ये अपलोड होत नाही. तर काहींना अपलोड झाल्यास व्यवस्थित काम करीत नाही. त्यात माहिती इंग्लिशमध्ये भरावी लागते. महाराष्ट्राची भाषा मराठी असताना तीचा वापर होत नसल्याने तक्रार केल्यावर काही प्रश्न मराठीत देण्यात आले होते. मात्र, त्याची उत्तरे इंग्रजीमध्येच भरावी लागत होती. अलीकडे चार पाच वर्षात अंगणवाडी सेविकेसाठी दहावी शिक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यापूर्वी आठवी पास सेविका नियुक्त केली जायची. याबाबत एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्तांना सांगितले असता ९० टक्के सेविकांनी ऍप सुरू केले आहे. जे सुरू करणार नाहीत, त्यांच्यावर मानधन कपात अथवा बंद अशी कारवाई केली जाईल, असे सांगितले गेले. त्यामुळे अनेकांनी माहिती भरण्यास सुरुवात केली. शेजारी व्यक्ती कडून किंवा पैसे देवून ही माहिती भरण्यास सुरुवात केली होती. ही माहिती रोजच्या रोज भरायची असल्याने पोषण आहार माहिती, कुपोषित मुलांची माहिती, आहार वाटप घोळ होणे, मोबाईल हँग होणे, असे प्रकार घडू लागले. त्यामुळे या विराधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याचा निकाल अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने लागला असल्याचे श्रीमती परुळेकर यांनी म्हटले आहे.
