पेन्शनर्स तथा जेष्ठ नागरिकांवरील अन्याय व अत्याचार थांबवा : प्रा .महेंद्र नाटेकर

*💫कणकवली दि.२१-:* जेष्ठ नागरिकांना सर्वत्र सन्मानपूर्वक वागणूक दिली पाहिजे , प्राधान्याने त्यांची कामे केली पाहिजेत असे शासकीय धोरण असताना प्रत्यक्षात वागणूक मात्र विपरित दिली जाते.पेन्शनर्स हे जेष्ठ नागरिक आहेत त्यांच्यावर सातत्याने अन्यायच होतो . अन्यायाविरुध्द आवाज उठवला तरी शासन फारशी दखल घेत नाही असे कणकवली पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रा . महेंद्र नाटेकर म्हणाले . कणकवली तालुका पेन्शनर्स संघटनेची कार्यकारिणीची सभा मास्क लावून व पुरेसे अंतर ठेवून आयोजित केली होती त्यावेळी प्रा . पी.बी.पाटील , व्ही. के.चव्हाण, मोहन सावंत, अनंत कदम, विश्वनाथ केरकर, दादा कुडतरकर, श्री.तानवडे , अशोक राणे इत्यादी उपस्थित होते . प्रा. महेंद्र नाटेकर पुढे म्हणाले , दर महिन्याच्या १ तारखेला जि. प. कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळते तर सेवानिवृत्तांना १५ ते ३० तारखेपर्यंत केव्हाही निवृत्ती वेतन मिळते.चालू महिन्यात तर राज्य शासनाकडून पेन्शनरांसाठी पँटच आली नसल्याने ह्या महीन्यात पेन्शनरांना निवृत्ती वेतन मिळणारच नाही . केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यकर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती वेतन मिळावे म्हणून ५४ दिवसांचा संप केला होता . तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी आमचे म्हणणे मान्य करुन केंद्राप्रमाणे चौथा वेतन आयोग दिला पण पाचवा , सहावा व सातवा वेतन आयोग कपात करुन दिल्याने प्रत्येक पेन्शनरांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे . केंद्राप्रमाणे महागाईभत्ता देण्याचे राज्यशासनाने मान्य केले असले तरी गेल्या तीन महागाईभत्त्याच्या वाढी राज्य पेन्शनरांना मिळाल्याच नाहीत . त्यामुळे पेन्शनर्सना वाढत्या महागाईला तोंड देणे अवघड झाले आहे . केंद्रशासनाने सातव्या वेतन आयोगाची वाढ ताबडतोब केंद्रीय पेन्शनर्सना दिली पण राज्य पेन्शनर्सना पाच वर्षात पाच हप्त्यात देण्याचे ठरविले . त्यातील फक्त एक हप्ता दिला तर अद्यापी दोन हप्ते दिले नाहीत . वाढती महागाई औषध पाण्याचा खर्च , घरातील करती माणसे बेकार त्यामुळे तुटपुंजा पेन्शनवर घर चालविता येत नाही . वस्तुत : केंद्राप्रमाणे पेन्शनर्स तथा जेष्ठ नागरिकांना सर्व मागील बाकी एकाच वेळी देणे आवश्यक होते . जेष्ठ नागरिकांचा उद्याचा भरवसा नाही. राज्य शासनाने एवढे क्रूर न होता उर्वरित सर्व रक्कम एकाच हप्त्यात द्यावी अशी आमची मागणी आहे . उपस्थित सर्व पेन्शनर्सनी चर्चेत सहभाग घेतला . २००५ नंतर नेमणुका झालेल्या सर्व पेन्शनर्सना अन्यायकारक नवीन पेन्शन योजना लागून न करता जुनी पेन्शन योजना सुरु ठेवावी असे शासनाला आवाहन करण्यात आले . तसेच १ ९ ७२ पूर्वीच्या अप्रशिक्षित सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना हायकोर्टाच्या आदेशानुसार पेन्शन सुरु करावी . सहसचीव व्ही . के . चव्हाण यांनी आभार प्रदर्शन केले .