केंद्राने राज्याला सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणनेची माहिती द्यावी:सुजित जाधव
*💫कणकवली दि.२६-:* केंद्राने राज्याला सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा डाटा दिला तर आरक्षणाची अंमलबजावणी लगेच होऊ शकते. परंतु केंद्र सरकार हा डाटा देत नसल्याने राज्यातील आेबीसींचे आरक्षण लटकले असल्याची माहिती शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख सुजित जाधव यांनी आज दिली. सुजित जाधव म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही. उलट घटनात्मक दृष्ट्या वैध ठरविलेले आहे. फक्त ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरु करता येणार नाही. हा सामाजिक-आर्थिक व जाती जनगणाना सर्वेक्षणात हा डाटा केंद्राकडे आहे. मात्र हा डाटा केंद्र शासन राज्याला देत नाही. मात्र ही वस्तुस्थिती लपवून भाजपची मंडळी आंदोलन करून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. श्री.जाधव म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण कायमचे रद्द झाले आहे. त्याचबरोबर ओबीसींचा डाटा मिळत नाही तोपर्यंत ५० टक्केच्या आत असलेले आरक्षण देखील आरक्षण अटींची पूर्तता करीपर्यंत रद्द करण्यात आले आहे. वस्तुत: मनमोहन सिंग सरकारने २०११ सालच्या २ ऑक्टोबर पासून नेहमीपेक्षा वेगळी एक जनगणना केलेली आहे. तिचे नाव ” सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणना २०११” असे आहे. ती रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत केलेली नाही. त्याची आकडेवारी मोदी सरकारकडे गेली सात वर्षे पडून आहे. मोदी सरकारने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारला दिली तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ताबडतोब परत सुरु करता येईल. त्यामुळे ओबीसींचे भवितव्य सुरक्षित करणे वा संपवणे हे मोदी सरकारच्या हाती आहे.असे सुजित जाधव म्हणाले.
