जागतिक पर्यावरण दिनी माजी आम.परशुराम उपरकर यांचा इशारा
*💫कणकवली दि.०५-:* तीन वर्षाचा कार्यकाळ पुर्ण झालेल्या आणि जिल्ह्यातील पर्यावरणाच्या विनाशास कारणीभुत असलेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या सहकारी प्रांत-तहसीलदारांची तात्काळ जिल्ह्याबाहेर बदली करावी तरच जागतिक पर्यावरण दिन खऱ्या अर्थाने साजरा होईल. पुढील महिनाभरात अप्पर जिल्हाधिकारी यांची जिल्ह्याबाहेर बदली झाली नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच ‘अप्पर जिल्हाधिकारी हटाओ, पर्यावरण बचाओ’ या मागणीसाठी मनसेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढुन याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात येईल.असा इशारा मनसे सरचिटणीस माजी आम.परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे. कणकवली येथील आपल्या संपर्क कार्यालयातून आयोजित ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत माजी आम.परशुराम उपरकर बोलत होते.ते म्हणाले,सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी यांचा तीन वर्षाचा कार्यकाळ केव्हाच पुर्ण झाला आहे. शासनाच्या नियमावलीनुसार क्लास १ अधिकाऱ्यांना कोणत्याही पदावर तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करता येत नाही. तरीसुद्धा अप्पर जिल्हाधिकारी यांचा कार्यकाळ पुर्ण झालेला असुन देखील अद्यापपर्यंत जिल्ह्याबाहेर बदली का करण्यात आलेली नाही? सत्तेतील लोकप्रतिनिधींसोबत त्यांचे अंतर्गत साटेलोटे आहे काय? अपर जिल्हाधिकारी यांनीच कणकवली व वैभववाडी तालुक्यातील सिलिका मायनिंगला परवानगी दिली आहे. त्यातील नागसावंतवाडी, फोंडाघाट, आचिर्णे ही गावे कस्तुरीरंगन यांनी केंद्र शासनाला सादर केलेल्या अहवालामध्ये इको सेन्सिटिव झोन म्हणुन घोषित केलेली आहेत. तशा प्रकारची अधिसूचना केंद्र शासनाने दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेली असताना अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या क्रूपाशीर्वादाने इको सेन्सिटिव क्षेत्रात अवैध सिलिका उत्खनन सुरू आहे. सावंतवाडी तालुक्यात सातार्डा येथे कोणतीही परवानगी नसताना अवैध लोहखनिज उत्खनन केले जातेय. आवाज फाऊंडेशनच्या एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने संपुर्ण दोडामार्ग तालुका इको सेन्सिटिव झोन घोषित करून त्याठिकाणी व्रुक्षतोडीवर बंदी आणली होती. तरीसुद्धा उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून त्याठिकाणी क्रशरना परवानगी देत पर्यावरणाचा विध्वंस सुरू आहे. अशा प्रकारे अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्ह्यातील जैवविविधता नष्ट करत आहेत. केसीसी बिल्डकॉन कंपनीच्या तिथवली येथील आणि दिलीप बिल्डकॉन कंपनीच्या सोनूर्ली येथील क्रशरमुळे स्थानिक लोकांच्या घरांना तडे गेले होते. मात्र त्यावेळी याच अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तेथील जनतेच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला. वेत्ये, निगुडे गावात क्षमतेपेक्षा जास्त क्रशरना परवानगी देण्यात यांनीच पुढाकार घेतला होता. त्याविरोधात जनता उपोषण करून आक्रोश करू लागली तेव्हा त्यांनी मायनिंग माफियांची बाजु घेऊन त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. आज महसुल विभागाने दिलेल्या परवानगीमध्ये २० फुटांपर्यंत खोदाई करण्याची अट स्पष्ट शब्दात नमुद केलेली असताना मायनिंग माफिया बिनधास्तपणे शंभर फुटांपर्यंत खोदाई करत आहेत. त्यामुळे आजुबाजुच्या गावांमध्ये पाण्याची पातळी घटत चालली असुन ग्रामस्थांना पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी हे नेमके शासनाचे प्रतिनिधी म्हणुन काम करतात की मायनिंग माफियांचे हेच समजायला मार्ग नाही. त्यात तीन वर्षाचा कार्यकाळ पुर्ण झाल्यानंतरही त्यांची जिल्ह्याबाहेर बदली होत नसेल तर यांची अंतर्गत हातमिळवणी असण्याची शंका उपस्थित करण्यास पुरेसा वाव आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही प्रांत आणि तहसीलदार यांचा सुद्धा तीन वर्षाचा कार्यकाळ केव्हाच पुर्ण झाला असुन ते सुद्धा अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांप्रमाणे खुर्चीला चिकटुन बसले आहेत. अशा प्रकारे तीन-तीन वर्षे एकाच जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या महसुल विभागाच्या या अधिकाऱ्यांचे जिल्ह्यात रँकेट कार्यरत आहे आणि ते संगनमताने मायनिंग दलाली करून पर्यावरणाचा विनाश करत असल्याचा आरोप परशुराम उपरकर यांनी केला.
