*शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अण्णा केसरकर यांची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी*
सावंतवाडी : सन २००७ सालानंतर वापरात असणाऱ्या घरे मांगर अशा अकृषिक जमिनी वरील वास्तूवर कर आकारला जाऊ नये, असा महाराष्ट्र शासनाचा कायदा असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महसूल खात्याकडून शेतकऱ्यांना मागील कर भरण्याच्या नोटीसा काढल्या जात आहेत. तरी दिलेल्या नोटिसा त्वरित रद्द कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघटना सिंधुदुर्गच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. निवेदनात म्हटले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ महाराष्ट्र ४१ चे कलम ४२ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनासाठी करता येत नाही, या विरुद्ध सर्व शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांनी शासनाकडे ही अट रद्द करा अशी वेळोवेळी मागणी केली होती. अखेर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्याविरुद्ध कायदा सन २००७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उक्त संहितेची सदर सुधारणांना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मान्यतेनंतर सन २००८ सालापर्यंतचा अकृषिक वापरासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील घरे मांगर असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कर आकारला गेला आहे. २००७ सालानंतर वापरात असणाऱ्या घरे मांगर अशा अकृषिक जमिनी वरील वास्तूवर कर आकारला जाऊ नये यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही, असा महाराष्ट्र शासनाचा कायदा २२ मे २००७ ला प्रसिद्ध झाला आहे, मात्र असे असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महसूल खात्याकडून शेतकऱ्यांना मागील कर भरण्याच्या नोटीसा काढल्या जात आहेत. निवासी अकृषिक वापरा खालील जमिनीचा महसूल माफ केला आहे. त्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही उलट नोटिसा काढून सक्तीची वसुली करण्यात येत आहे, हे कायद्याला धरून नाही. शेतकरी बागायतदार यांना हा त्रास का देण्यात येतो. तरी दिल्या नोटिसा त्वरित रद्द करून यापुढे शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे महसूल खात्याने वागावे अन्यथा आंदोलनचा इशारा शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
