चार सुधारित योजनांचे शासन निर्णय जारी: श्री
हरी चव्हाण यांची माहिती..
⚡मालवण ता.१३-: केंद्र शासनाने जुने २९ कामगार कायदे निरसित करून संपूर्ण देशात २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू केलेल्या ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने कामगार वर्गासाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’च्या अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या लाखो कामगारांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या जुन्या योजनांमध्ये आमूलाग्र बदल करून, अत्यंत व्यापक आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम अशा चार नवीन सुधारित योजनांना मंजुरी दिली आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने आज या संदर्भातील चार स्वतंत्र ऐतिहासिक शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत. यामुळे बांधकाम कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना मोठ्या आर्थीक लाभाच्या रुपाने सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे अशी माहीती बांधकाम कामगार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष श्रीहरी चव्हाण यांनी दिली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महासंघ बांधकाम कामगारांच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या हिताच्या योजना अधिक सुटसुटीत व थेट लाभाच्या व्हाव्यात यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत होता. नव्या लेबर कोडमधील (सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०) कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेऊन महाराष्ट्र शासनाने कामगारांच्या शिक्षण, प्रसुती, मृत्यू व दिव्यांगत्व आणि वृद्धत्वातील निवृत्तीवेतन अशा चारही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील योजना पूर्णपणे बदलून अधिक फायदेशीर केल्या आहेत. यामुळे पारदर्शकता वाढणार असून थेट बँक खात्यात (DBT) मोठ्या रक्कमेचा लाभ मिळणार आहे.
नवीन सुधारित शैक्षणिक योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत सक्रिय बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन पाल्यांसाठी थेट डीबीटी (DBT) द्वारे आणि वस्तू रूपात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ७ शैक्षणिक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. इयत्ता ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण असले तरी पुढील शिक्षणाचा आर्थिक भार लक्षात घेऊन यात मोठे बदल केले आहेत.
इयत्ता ९ वी उत्तीर्ण पाल्यास पुढील शिक्षणासाठी प्रति पाल्य रु. २०,०००/- थेट बँक खात्यात दिले जातील, इयत्ता ११ वी उत्तीर्ण पाल्यास पुढील शिक्षणासाठी प्रति पाल्य रु. २५,०००/- चा लाभ दिला जाईल, वैद्यकीय पदवी सहाय्य कोणत्याही शैक्षणिक वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या पाल्यास प्रति वर्ष रु. १,००,०००/- शैक्षणिक सहाय्य मिळेल, अभियांत्रिकी पदवी सहाय्य पाल्यास प्रति वर्ष रु. ६०,०००/- चा लाभ दिला जाईल, निवासी सैनिक शाळेत शिकणाऱ्या पाल्याच्या दरवर्षीच्या अभ्यासक्रम शुल्काची पूर्ण प्रतिपूर्ती केली जाईल, अनुदानित विना-अनुदानित सैनिक निवासी शाळांमधील शिक्षणासाठी एकवेळचा लाभ म्हणून रु. १०,०००/- दिले जातील, परदेशात पदव्युत्तर व पी.एच.डी. शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील दरवर्षी अशा २५ गुणवंत पाल्यांचे पूर्ण शिक्षण शुल्क थेट परदेशी विद्यापीठास वर्ग केले जाईल व विद्यार्थ्यांना भत्ते, प्रवास खर्च व विमान भत्ता दिला जाईल, इयत्ता १ ली ते ८ वी मधील पहिल्या दोन पाल्यांना शालेय व मूलभूत वस्तूंचा संच थेट वस्तू स्वरूपात दिला जाईल.
मृत्यू सहाय्य व दिव्यांग सहाय्य योजना
बांधकाम क्षेत्र हे अत्यंत जोखमीचे असल्याने कामगाराचा अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडावे लागू नये, म्हणून पूर्वीच्या अल्प सहाय्य देणाऱ्या जुन्या योजना बंद करून ऐतिहासिक रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत सक्रिय कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसदारास तब्बल रु. ३,५०,०००/- एकवेळचे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
अपघाती मृत्यू सहाय्य योजना
इमारत किंवा इतर बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी अपघातामुळे मृत्यू झाल्यास वारसदारास रु. ६,५०,०००/- इतकी मोठी रक्कम एकवेळचे सहाय्य म्हणून दिली जाईल.
दिव्यांग सहाय्य योजना मंडळाकडील नोंदणीनंतर कामगारास किमान ७५% दिव्यांगत्व आल्यास त्याला रु. २,००,०००/- चे एकवेळचे आर्थिक सहाय्य थेट जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे दिले जाईल.
सुधारित प्रसुती सहाय्य योजना
महिला बांधकाम कामगारांना प्रसुतीनंतर बालसंगोपनामुळे कामावर जाता येत नाही, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते व कुपोषण वाढते. हे टाळण्यासाठी पूर्वी बंद करण्यात आलेली योजना नव्या स्वरूपात सुरू करण्यात आली असून, नोंदणीकृत सक्रिय महिला कामगाराच्या पहिल्या दोन अपत्यांच्या नैसर्गिक किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे (सिझेरियन) प्रसुतीसाठी थेट रु. २५,०००/- एकवेळचे आर्थिक अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. अपत्याचा दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यासही डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्रावर हा लाभ दिला जाईल.
सुधारित निवृत्तीवेतन योजना
वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण होत नाही आणि तो सर्व योजनांपासून वंचित राहतो, हा विचार करून वृद्धापकाळात कामगारांना हक्काचा आधार देण्यासाठी नवीन लेबर कोडनुसार पेन्शन योजना अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि सलग किमान १० वर्षे नोंदणी असलेल्या कामगारांना मंडळाकडील नोंदणीच्या कालावधीनुसार खालीलप्रमाणे वार्षिक निवृत्तीवेतन थेट बँक खात्यात जमा केले जाईल.
१० वर्षे नोंदणी असल्यास ५०% दर म्हणजेच रु.६,०००/- प्रतिवर्ष, १५ वर्षे नोंदणी असल्यास ७५% दर म्हणजेच रु. ९,०००/- प्रतिवर्ष, २० वर्षे नोंदणी असल्यास १००% दर म्हणजेच रु. १२,०००/- प्रतिवर्ष विशेष म्हणजे, पती आणि पत्नी दोघेही बांधकाम कामगार असल्यास दोघांनाही स्वतंत्रपणे हा लाभ मिळेल. कामगाराच्या मृत्यूनंतर पती/पत्नी या पेन्शनसाठी पात्र राहतील.
नवे बदल कामगार बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाला भक्कम सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी मैलाचा दगड ठरतील यासाठी कामगारांनी भारतीय मजदूर संघाच्या जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून या योजनेचा अधिक संघटीतपणे लाभ घ्यावा असे आवाहन हरी चव्हाण यांनी केले आहे.
