मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे यांच्यावर हरी खोबरेकर यांचा आरोप..
⚡मालवण ता.२४-:
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पारंपरिक मच्छीमार आणि पर्ससीन नेटधारकांमधील संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना, देवगड बंदरात बेकायदेशीर पर्ससीन व एलईडी मासेमारी करणाऱ्या बोटींना अभय दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे शिवसेनेचे मालवण तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर यांनी केला आहे. मत्स्योद्योग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, सिंधुदुर्गात अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी सुसज्ज गस्ती नौका आणि स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष का नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मालवण येथील ठाकरे शिवसेनेच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत खोबरेकर बोलत होते. यावेळी शहरप्रमुख बाबी जोगी, नगरसेवक महेंद्र म्हाडगुत, तपस्वी मयेकर, स्वप्नील आचरेकर, उमेश मांजरेकर, किरण चव्हाण, उमेश चव्हाण, हेमंत मोंडकर, दीपा शिंदे आणि सुरेश मडये आदी उपस्थित होते.
खोबरेकर म्हणाले की, राज्यात गेली अडीच वर्षे सत्तेत असताना आणि जिल्ह्याला मत्स्योद्योग मंत्री लाभलेले असतानाही सिंधुदुर्गच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला अद्याप सुसज्ज व अत्याधुनिक गस्ती नौका मिळालेली नाही. अवैध मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षही स्थापन करण्यात आलेला नाही. मत्स्योद्योग मंत्री स्वतःच्या जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर ही जिल्ह्यासाठी दुर्दैवाची बाब असल्याची टीका त्यांनी केली.
मत्स्योद्योग मंत्री विदर्भातील तलावांना भेटी देऊन पाहणी करतात आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न चारपट वाढल्याचे सांगतात. मात्र, सिंधुदुर्गातील पारंपरिक व रापण मच्छीमारांची प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, याकडे लक्ष दिले जात नाही. मासेमारीतील संघर्षामुळे कष्टकरी मच्छीमारांसमोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, त्यांची यंदाची दिवाळी कशी जाणार, असा प्रश्नही खोबरेकर यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीबाहेर, म्हणजेच १२ नॉटिकल मैलांपलीकडे मासेमारी करण्यासाठी ‘एक्सेस पास’ची तरतूद आहे. मात्र, या पासचा आधार घेऊन काही परप्रांतीय आणि स्थानिक अनधिकृत पर्ससीन व एलईडी बोटी महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत चार ते पाच नॉटिकल मैलांपर्यंत घुसखोरी करत असल्याचा आरोप खोबरेकर यांनी केला.
या प्रकारामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या हक्काच्या मासळीवर अतिक्रमण होत असून, समुद्रात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. अवैध बोटी रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांवरच गुन्हे दाखल केले जातात; मात्र कथित अवैध मासेमारी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला
मालवण-कुडाळचे आमदार निलेश राणे यांच्यावरही खोबरेकर यांनी निशाणा साधला. मतदारसंघातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या प्रश्नांवर आमदार ठाम भूमिका घेतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या १५ दिवसांपासून मच्छीमारांमधील संघर्ष वाढत असतानाही त्यांनी या विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही, असा आरोप खोबरेकर यांनी केला.
मालवणमधील कष्टकरी पारंपरिक मच्छीमारांना ‘चोर’ ठरवले जात असताना आमदार गप्प का आहेत? त्यांनी मच्छीमारांची बाजू स्पष्टपणे मांडावी, अशी मागणीही त्यांनी केला
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्ससीन मासेमारीचा एकही वैध परवाना शिल्लक नसल्याचा दावा करत खोबरेकर म्हणाले की, देवगड बंदरात सुरू असलेल्या कथित अनधिकृत व्यवसायांना आश्रय आणि अभय दिले जात असल्याचा आमचा आरोप आहे. हा आरोप खोटा असेल, तर पालकमंत्री तथा मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे यांनी तातडीने संबंधित बोटींची तपासणी करून बेकायदेशीर पर्ससीन व एलईडी मासेमारीविरोधात कठोर कारवाई करून दाखवावी, असे खुले आव्हान त्यांनी दिले.
पारंपरिक मच्छीमारांचे हक्क, उपजीविका आणि सागरी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी यांसाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणीही खोबरेकर यांनी केली.