जिल्हा परिषदेत कथित अनियमितता, बनावट सही-शिक्क्यांच्या आधारे बिल काढण्याचा प्रयत्न, घरकुल लाभार्थ्यांची वाळू आणि अवैध दगडखाणींच्या चौकशीची गुरुदास गवंडे यांची मागणी..
⚡सावंतवाडी ता.२४-:
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालक सचिव श्री. वीरेंद्र सिंह हे जिल्हा दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी जिल्ह्यातील प्रशासकीय कारभाराचा सखोल आढावा घेऊन सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. केवळ स्वागत, सत्कार आणि पुष्पगुच्छ स्वीकारण्यापुरता दौरा मर्यादित न ठेवता जिल्ह्यातील कथित गैरव्यवहार, विकासकामांतील अनियमितता, घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळण्यातील अडचणी, महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आणि अवैध दगडखाण उत्खननावर ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते गुरुदास गवंडे यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदेतील कामांची आणि निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करा!
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील विविध विकासकामे, निविदा प्रक्रिया आणि शासकीय निधीच्या विनियोगाबाबत उपस्थित होणाऱ्या तक्रारींची पालक सचिवांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी. काही प्रकरणांमध्ये ठेकेदारांनी बनावट सही-शिक्क्यांचा वापर करून बिल काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप होत असल्यास त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करावी. निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, कामांचा दर्जा आणि निधीच्या वापराची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी गवंडे यांनी केली आहे.
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या कार्यकाळातील कामांची खातेनिहाय चौकशी करा!
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. रवींद्र खेबुडकर यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व विकासकामांची आणि प्रशासकीय निर्णयांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी गुरुदास गवंडे यांनी केली आहे.
या कालावधीत मंजूर झालेली कामे, निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारांना देण्यात आलेली कंत्राटे, कामांची देयके, प्रत्यक्ष कामांची स्थिती आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार विशेष लेखापरीक्षण करून प्रत्येक विभागातील व्यवहार तपासल्यास अनेक कथित अनियमितता उघडकीस येऊ शकतात, असा दावा गवंडे यांनी केला आहे.
या चौकशीमध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कंत्राटदाराला अभय न देता, पुराव्यांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत वाळू कधी मिळणार?
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांना शासनाच्या लागू निर्णयानुसार मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असतानाही अनेक लाभार्थ्यांना अद्याप वाळू मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. गरीब कुटुंबांना घर बांधताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असेल, तर संबंधित यंत्रणा नेमके काय करत आहेत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पालक सचिवांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून पात्र लाभार्थ्यांची संख्या, वाळू वितरणाची सद्यस्थिती आणि अंमलबजावणीतील अडथळे तपासावेत. पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या नियमानुसार लाभ मिळवून देण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी गवंडे यांनी केली.
वारस नोंदीसाठी लाचप्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह!
कुडाळ तालुक्यातील पिंगळी येथील तलाठ्याविरोधात सातबारा उताऱ्यावर वारस तपासाची नोंद करण्याच्या कामाशी संबंधित लाचप्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्याची बाब समोर आली आहे. नागरिकांना आपल्या हक्काच्या महसुली नोंदी करून घेण्यासाठीही अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत.
पालक सचिवांनी या प्रकरणाची अधिकृत माहिती घेऊन महसूल विभागातील नागरिकांच्या तक्रारींचा आढावा घ्यावा. तलाठी कार्यालयांपासून वरिष्ठ स्तरापर्यंतच्या कामकाजाची तपासणी करून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी गवंडे यांनी केली.
अवैध दगडखाणींमुळे भविष्यात पाणीटंचाईचा धोका!
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाणीटंचाईची शक्यता व्यक्त होत असताना मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या कथित अवैध दगडखाण उत्खननाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. काही ठिकाणी १०० ते २०० फूट खोलीपर्यंत उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी असून, यामुळे भूजलसाठे, नैसर्गिक जलस्रोत आणि पर्यावरणावर संभाव्य परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, खनिकर्म विभाग आणि संबंधित महसूल यंत्रणांच्या देखरेखीबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे खाण परवानग्या, उत्खननाची खोली, पर्यावरणविषयक अटी आणि नियमांचे पालन यांची स्वतंत्र चौकशी करावी. नियमभंग आढळल्यास संबंधित खाणचालकांसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी गवंडे यांनी केली.
जनतेच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची गरज!
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास, शासकीय निधीचा पारदर्शक वापर, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे पालक सचिव श्री. वीरेंद्र सिंह यांनी जिल्हा दौऱ्यादरम्यान केवळ शासकीय बैठका आणि स्वागत समारंभांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष तक्रारग्रस्त भागांना भेट द्यावी. संबंधित अधिकारी आणि विभागांकडून अहवाल मागवून चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या निराकरणासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी.
**“पालक सचिवांनी शुभेच्छांचे पुष्पगुच्छ स्वीकारण्यापेक्षा जनतेच्या समस्यांच्या निराकरणाला प्राधान्य द्यावे. जिल्हा परिषदेतील कामे, निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारांशी संबंधित कथित गैरव्यवहार, घरकुल लाभार्थ्यांच्या अडचणी, महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आणि अवैध दगडखाणी या सर्व विषयांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या कार्यकाळातील कामांची खातेनिहाय चौकशी केल्यास अनेक बाबी समोर येऊ शकतात. प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष न करता जनतेला न्याय द्यावा,” अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते गुरुदास गवंडे यांनी केली आहे.
आता पालक सचिव श्री. वीरेंद्र सिंह या मागण्यांची कितपत दखल घेतात, जिल्हा परिषद आणि संबंधित विभागांच्या कामकाजाची चौकशी होते का आणि जनतेच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष कारवाई केली जाते का, याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.