सिंधुदुर्गातील मच्छीमारांचा पुढाकार; मत्स्यसंपत्तीचे संरक्षण, सुरक्षित उपजीविका आणि महिलांच्या हक्कांवर भर
मालवण दि प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पारंपरिक आणि लघुस्तरीय मच्छीमारांच्या समस्या, उपजीविकेचे हक्क आणि शाश्वत मासेमारीसाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील पहिली समुदायाच्या नेतृत्वाखालील सल्लामसलत गुरुवारी (२२ ऑक्टोबर) मालवण येथील चिवला गावातील बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण येथे पार पडली. या सल्लामसलतीत मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला परिसरातील मच्छीमार, मच्छीमार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि मच्छीमार महिलांनी सहभाग घेत आपल्या समस्या व अपेक्षा मांडल्या.
शाश्वत लघुस्तरीय मत्स्य व्यवसायासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा (NPOA) विकसित करण्याच्या प्रक्रियेअंतर्गत ही सल्लामसलत आयोजित करण्यात आली होती. पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण, मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन आणि मासेमारी क्षेत्रातील नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी या प्रमुख मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली.
ट्रॉलर आणि पर्ससीनरच्या मासेमारी पद्धतींवर आक्षेप
सल्लामसलतीच्या पहिल्या सत्रात लघुस्तरीय मच्छीमारांची व्याख्या निश्चित करण्याबाबत चर्चा झाली. पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारे तसेच मासेमारीशी संबंधित पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत असलेले समुदाय या राष्ट्रीय कृती आराखड्याच्या कक्षेत असावेत, अशी भूमिका सहभागी मच्छीमारांनी मांडली. ट्रॉलर आणि पर्ससीनर यांसारख्या मोठ्या यांत्रिक नौकांचा लघुस्तरीय मच्छीमारांच्या श्रेणीत समावेश करू नये, यावरही एकमत व्यक्त करण्यात आले.
दुसऱ्या सत्रात मत्स्यसंपत्तीचा ऱ्हास, मासेमारीच्या क्षेत्रातील संघर्ष आणि पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवरील संकटांचा आढावा घेण्यात आला. पर्ससीनर नौकांकडून एलईडी दिव्यांचा वापर, ट्रॉलरकडून लहान आकाराच्या जाळ्यांचा वापर तसेच बुल ट्रॉलिंगसारख्या मासेमारी पद्धतींबाबत मच्छीमारांनी चिंता व्यक्त केली. मासेमारीविषयक नियमांचे उल्लंघन रोखून त्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्यसंपत्तीवर सुरक्षित आणि कायदेशीर प्रवेश मिळावा, विनाशकारी मासेमारी पद्धतींवर नियंत्रण आणावे, तसेच मासेमारी, निवास आणि पूरक व्यवसायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींवरील हक्क निश्चित करावेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
जमिनीच्या हक्कांचा अभाव; मूलभूत सुविधांची मागणी
मच्छीमारांच्या घरांसाठी तसेच सामुदायिक वापर, मासेमारी आणि मासळीशी संबंधित पूरक व्यवसायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खासगी व सामुदायिक जमिनींच्या मालकी हक्कपत्रांचा अभाव हा गंभीर प्रश्न असल्याचे चर्चेतून समोर आले. मत्स्यसंपत्तीचे समुदायाधारित व्यवस्थापन विकसित करणे आणि समुद्री पर्यावरण व मत्स्य अधिवासांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक असल्याचे मत सहभागी मच्छीमारांनी व्यक्त केले.
मासे उतरविण्याची केंद्रे, मासळी बाजार, जाळी तयार करण्याची ठिकाणे आणि मासे प्रक्रिया केंद्रांमध्ये स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, आरोग्यविषयक सुविधा आणि प्रथमोपचाराची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या सुविधा विशेषतः मासेमारीनंतरच्या प्रक्रियांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी महत्त्वाच्या असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
मासळीचा ताजेपणा अधिक काळ टिकवून ठेवण्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बर्फाच्या पेट्या उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचनाही मच्छीमारांनी मांडली. यामुळे मासळीची गुणवत्ता टिकविण्यासह अतिरिक्त खर्च कमी करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
मासेमारी, मासळी सुकविणे, प्रक्रिया आणि विक्री या व्यवसायांमध्ये महिलांचे योगदान महत्त्वाचे असले, तरी त्यांच्या श्रमांना पुरेशी मान्यता मिळत नसल्याची बाब सल्लामसलतीत मांडण्यात आली. महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ, आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
महिलांसाठी आरोग्यसेवा, सुरक्षित व चांगल्या कामाच्या परिस्थिती, कुटुंबातील पोषणसुरक्षा, मच्छीमार संघटनांमध्ये नेतृत्वाच्या संधी आणि स्वतंत्र सामूहिक गटांची स्थापना यावर चर्चा झाली. मूल्यवर्धन आणि विपणन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याची मागणीही करण्यात आली. सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करताना मच्छीमार महिलांना सामाजिक भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याने समाजात संवेदनशीलता निर्माण करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली.
हवामान बदलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी उपाय
हवामान बदल आणि तीव्र हवामान घटनांचा पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन पूर्वसूचना प्रणाली अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला. नौकांवर रेडिओ व उपग्रह संप्रेषण प्रणाली उपलब्ध करून देणे, योग्य विमा योजना राबविणे आणि मच्छीमारांची आपत्तीचा सामना करण्याची क्षमता वाढविणे याबाबत सूचना मांडण्यात आल्या.
स्थानिक ज्ञान आणि अनुभवाचा उपयोग करून मच्छीमारांनाच ‘हवामान प्रतिसादक’ म्हणून प्रशिक्षित करण्याची अभिनव संकल्पनाही पुढे आली. यामुळे हवामानाशी संबंधित संकटांना तातडीने प्रतिसाद देण्यास मदत होण्याबरोबरच मच्छीमारांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतील, असे मत व्यक्त करण्यात आले. त्याचबरोबर समुद्री पर्यावरणाचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका मच्छीमारांनी मांडली.
विविध संस्थांचा सहभाग
ही सल्लामसलत महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियन (MSSTFWU), नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल फिशवर्कर्स (NFSF) आणि दक्षिण फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली होती. अन्न व कृषी संघटना (FAO), बंगालच्या उपसागर कार्यक्रम (BOBP) आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद–केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्था (ICAR-CIFE) यांचे सहकार्य या उपक्रमाला लाभले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे तसेच कांदळवन कक्षाचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील पुढील सल्लामसलत १ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार आहे.