अध्यक्ष प्रमोद कामत:अखर्चित १४७ कोटींच्या निधीला मिळणार गती..
⚡ओरोस ता २९-: जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्राम पंचायती यांच्याकडे अखर्चित असलेला केंद्रीय पंधराव्या वित्त आयोगाचा १४७ कोटी निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. पुढील दोन वर्षात हा निधी १०० टक्के खर्च केला जाईल. त्यासाठी नियोजन करण्यात येत असून एकही रुपया निधी मागे जाणार नाही, अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी दिली.
दैनिक सकाळने २३ जून २०२६ रोजीच्या अंकात “वित्त आयोगाचे १४७ कोटी अखर्चित” या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्या अनुषंगाने सोमवारी अध्यक्ष कामत यांना प्रश्न केला असता हा निधी अखर्चित राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, सभापती संतोष साटविलकर, प्रितेश राऊळ, रुहिता तांबे, जिल्हा परिषद सदस्य सावी लोके, संदीप गावडे, हे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ सई धुरी, महिला व बालकल्याण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक उगारे आदी उपस्थित होते.
केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून २०२०-२१ ते २०२५-३६ या सहा वर्षात जिल्ह्याला ३४४ कोटी ६८ लाख ९३ हजार ४६७ रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील ग्राम पंचायतींकडे ९४ कोटी ९ लाख ३८ हजार ७४७ रुपये, पंचायत समित्यांजवळ २५ कोटी १७ लाख २९ हजार ३३३ रुपये तर जिल्हा परिषदेजवळ २७ कोटी ७३ लाख ५१ हजार ७५० रुपये एवढा निधी अखर्चित राहिला आहे. आता सोळावा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. पुढील दोन वर्षात हा अखर्चित निधी १०० टक्के खर्च न झाल्यास सोळाव्या वित्त आयोगातील निधी मिळणार नाही. २०२०-२१ मधील सुद्धा निधी १०० टक्के खर्च करण्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्राम पंचायतींना यश आलेले नाही. त्यामुळे १०० टक्के निधी खर्चासाठी कसे प्रयत्न आणि नियोजन करणार आहात ? असा प्रश्न अध्यक्ष कामत यांना विचारण्यात आला.
यावर बोलताना अध्यक्ष कामत यांनी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना प्रशासकीय काळात निधी आला नव्हता. आता चार वर्षाचा निधी एकदम आला आहे. जिल्हा परिषदेला प्राप्त निधी खर्चाचा आराखडा तयार करून मान्यतेसाठी आयुक्तांजवळ पाठविण्यात आला होता. काही किरकोळ त्रुटी राहिल्याने तो पुन्हा मागे आला आहे. लवकरच त्याला आयुक्तांजवळून मान्यता मिळेल. त्यानंतर हा निधी लवकरात लवकर खर्च करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करू, असे सांगितले. जिल्हा परिषदेजवळ असलेला २७ कोटी ७३ लाख ५१ हजार ७५० रुपये निधी पैकी एकही रुपया अखर्चित राहणार नाही, तो विहित मुदतीत खर्च होईल, असे सांगितले.
तसेच पंचायत समित्यांजवळ असलेला २५ कोटी १७ लाख २९ हजार ३३३ रुपये आणि ग्राम पंचायतींजवळ असलेला ९४ कोटी ९ लाख ३८ हजार ७४७ रुपये निधी सुद्धा १०० टक्के खर्च करण्यासाठी गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी यांना सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. यासाठी तालुका निहाय आढावा बैठका घेण्यात येतील. लवकरात लवकर हा निधी खर्च करण्यासाठी पंचायत समित्या आणि ग्राम पंचायतींना प्रवृत्त केले जाईल, असेही यावेळी अध्यक्ष कामत यांनी सांगितले.
