नगरसेविका अन्वेषा आचरेकर यांनी वेधले नगराध्यक्षांचे लक्ष..
⚡मालवण ता.२९-:
मालवण नगरपरिषदेच्या स्वच्छता विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या १७ सफाई कामगारांचे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२५ या महिन्यांतील तब्बल ४२ दिवसांचे वेतन माजी ठेकेदाराने अद्याप दिलेले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी महिला बालकल्याण सभापती अन्वेषा आचरेकर यांनी नागराध्यक्षांना निवेदन सादर केले. या गंभीर प्रकरणी नगराध्यक्ष ममता वराडकर यांनी तात्काळ लक्ष घालत, यासंदर्भात योग्य तो पाठपुरावा करून पीडित कामगारांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्याचे ठाम आश्वासन दिले आहे.
मालवण शहरातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट डिसेंबर २०२५ पर्यंत श्री. शेवाळे नावाच्या ठेकेदाराकडे होते. कंत्राट संपल्यानंतर त्यांनी कामगारांचे हक्काचे पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. गेल्या ६ महिन्यांपासून हे गरीब सफाई कामगार मालवण नगरपालिका प्रशासन, मुख्याधिकारी आणि संबंधित ठेकेदाराकडे सातत्याने चकरा मारत आहेत. मात्र, ठेकेदाराने कामगारांना भेटण्याचे किंवा त्यांचे वेतन देण्याचे साधे सौजन्यही दाखवलेले नाही.
१७ सफाई कामगारांचे सुमारे ५ लाख ९५ हजार रुपयांचे मानधन थकले आहे. वेतनासोबतच या कामगारांच्या २ वर्षांची प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कमही ठेकेदाराने भरलेली नाही. यासंदर्भात संबंधित कंत्राटी कामगारांनी महिला बालकल्याण सभापती अन्वेषा आचरेकर यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. ठेकेदार श्री. शेवाळे यांची ८ लाख रुपयांची अनामत रक्कम सध्या मालवण नगरपालिकेकडे जमा आहे.
ठेकेदाराकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने, नगरपालिकेने आपल्या अधिकारात या अनामत रकमेतून कामगारांचे थकीत ५.९५ लाख रुपये अदा करावेत, जेणेकरून या गरीब कामगारांवर होणारा अन्याय दूर होईल, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत प्रामाणिकपणे मालवण शहराची स्वच्छता राखणाऱ्या या १७ कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या संवेदनशील मुद्द्यावर नगराध्यक्ष ममता वराडकर यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून या प्रकरणात प्रशासकीय पातळीवर कडक पावले उचलली जातील. कंत्राटदाराच्या अनामत रकमेचा वापर करून किंवा अन्य कायदेशीर मार्गाने या कामगारांना त्यांचे हक्काचे पैसे लवकरात लवकर मिळवून दिले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
दरम्यान, याबाबतचे निवेदन आमदार निलेश राणे, मुख्याधिकाऱ्यांना सादर केले जाणार असल्याचे सौ. आचरेकर यांनी स्पष्ट केले.
