भाजप मच्छिमार सेल माजी जिल्हा संयोजक रविकिरण तोरसकर यांची माहिती..
⚡कुडाळ ता.०३-: सन २०२५ – २६ मध्ये दहा वर्षातील सर्वात जास्त म्हणजे ८५ नौका वर अनधिकृत मासेमारी साठी कारवाई झाली. ज्यामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे रुपये १ कोटी ४७ लाख दंड वसूल करण्यात आला जो मागील दहा वर्षातील सगळ्यात जास्त रक्कम आहे. २०१६ ते २०२६ या कालावधीत झालेल्या ५२५ कारवाई पैकी तब्बल१३६ कारवाई ह्या मत्स्य उद्योग मंत्री नितेश राणे यांच्या कारकिर्दी मध्ये करण्यात आल्या. अशी माहिती भाजप मच्छिमार सेलचे माजी जिल्हा संयोजक तथा मालवण नगरपालिका स्वीकृत नगरसेवक रविकिरण तोरसकर यांनी दिली.
रविकिरण तोरसे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, सिंधुदुर्गच्या किंबहुना कोकणच्या किनारपट्टीला अनधिकृत मासेमारीच्या त्रास गेले 40 वर्षे चालू आहे. स्थानिक तसेच परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर,पर्ससीन व आता एलईडी मासेमारी अनधिकृत रित्या महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी जलधीक्षेत्रामध्ये मासेमारी करतात. सदर अनधिकृत मासेमारीवर मत्स्य उद्योग खाते कारवाई करीत असते. मत्स्यउद्योग मंत्री नितेश राणे यांनी २०२४ मध्ये मत्स्यउद्योग मंत्रालयाचा कारभार हाती घेतला त्यानंतर कारवाईचा वेग वाढला आहे.
सन २०२५ – २६ मध्ये दहा वर्षातील सर्वात जास्त म्हणजे ८५ नौका वर अनधिकृत मासेमारी साठी कारवाई झाली.ज्यामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे रुपये १ कोटी ४७ लाख दंड वसूल करण्यात आला जो मागील दहा वर्षातील सगळ्यात जास्त रक्कम आहे. २०१६ ते २०२६ या कालावधीत झालेल्या ५२५ कारवाई पैकी तब्बल१३६ कारवाई ह्या मत्स्य उद्योग मंत्री नितेश राणे यांच्या कारकिर्दी मध्ये करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे बोटीवरील एलईडी लाइट्स व इतर प्रतिबंधित सामान जप्त करण्यात आले. ड्रोन सारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अनधिकृत मासेमारी वर लक्ष ठेवण्यासाठी आणल्यामुळे बऱ्याच अंशी अनधिकृत मासेमारीवर आळा बसला.
महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी जलधि क्षेत्रामध्ये अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण आणणे लवकरच शक्य होईल.
तसेच वेगवान गस्ती नौका हा विषय अंतिम टप्प्यात असून लवकरच कोकण किनारपट्टीवर वेगवान गस्ती नौका गस्त सुरू होईल. तसेच मत्स्य खात्यामध्ये रिक्त कर्मचारी यांची नियुक्ती सुध्दा लवकरच होईल.त्यानंतर स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष सुद्धा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होईल.
महाराष्ट्र मासेमारी नियमन कायद्यातील बदल त्याला आधुनिक तंत्रज्ञान व नितेश राणे यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळत असल्यामुळे लवकरच अनधिकृत मासेमारीवर अंकुश येईल. एलईडी व परप्रांतीय मासेमारी बद्दल राज्य शासन गांभीर्याने पावले उचलत आहेत त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमार यांना न्याय मिळेल, असे श्री. तोरसकर यांनी म्हटले आहे.
