जिल्हा परिषदेने मान्यता दिलेली कामेच मंजूर करण्याच्या प्रशासनाला सूचना;रणजीत देसाईंची आक्रमक भूमिका
जिल्हा परिषद सभागृहाने पाठविलेल्या यादीतील अनेक कामे वगळून जिल्हा नियोजन कडून ७ कोटी रुपयां च्या कामांची यादी बांधकाम विभागाला प्राप्त झाली असल्याची बाब आजच्या स्थायी समिती सभेत उघड झाली. यावर यादीत बदल करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित करत पालकमंत्री व जिल्हा नियोजनाच्या कारभाराबाबत सदस्य रणजित देसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच कुठलीही कामे जिल्हा परिषद सभागृहाने मान्यता दिल्या शिवाय मंजूर करू नयेत तसेच जिल्हा परिषद सभागृहाने जिल्हा नियोजन कडे पाठविलेल्या कामांना मान्यता मिळावी असा ठरावही यावेळी घेण्यात आला. जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने संपन्न झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, सभापती महेंद्र चव्हाण, शर्वानी गावकर, अंकुश जाधव, समिती सदस्य रणजित देसाई, अमरसेन सावंत, संतोष साटवीलकर, रेश्मा सावंत, अधिकारी खाते प्रमुख आदी उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीला नुकतेच निधन झालेले जिल्हा परिषद सदस्य सुनील म्हापनकर यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. पावसाळा जवळ आला असून जिल्हा नियोजन कडून काही याद्या मंजूर होवून आल्या आहेत का या मुद्द्यावर सभेत चर्चा झाली. यावर सुमारे ७ कोटी रुपयांच्या रस्त्याच्या कामांची यादी जिल्हा नियोजन विभागाकडून बांधकाम विभागाला प्राप्त झाली असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता अनामिका जाधव यांनी दिली. यावर मंजूर होवून आलेल्या यादीत बदल झाला आहे का ? जिल्हा परिषद ने पाठविलेली यादी आली आहे का ? आदी प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. यावर काही कामांमध्ये बदल करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. यावर यादीत बदल करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित करत पालकमंत्री व जिल्हा नियोजनाच्या कारभाराबाबत सदस्य रणजित देसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच कुठलीही कामे जिल्हा परिषद सभागृहाने मान्यता दिल्या शिवाय मंजूर करू नयेत तसेच जिल्हा परिषद सभागृहाने जिल्हा नियोजन कडे पाठविलेल्या कामांना मान्यता मिळावी असा ठरावही यावेळी घेण्यात आला. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत जे जिल्हा परिषद मालकीचे रस्ते घेतले जातात त्याची बांधकाम विभागाला कल्पनाच दिली जात नसल्याची बाब सदस्य संतोष साटविलकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र हे रस्ते परस्पर केले जातात. मात्र त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे असते. त्यांची ठेकेदाराकडून दुरुस्ती केली जात नाही. आणि १० वर्षांनी हे रस्ते अत्यंत खराब अवस्थेत जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात दिले जातात याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. शाळा दुरुस्तीचा आढावा घेतला असता १२९ कामे मंजूर करण्यात आली होती. यातील २ कामे रद्द करण्यात आली आहेत. तर १२७ कामे सुरू असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी दिली.
