Headlines

सुधारीत वेतनश्रेणीसाठी वेंगुर्ला न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवार पासून बेमुदत संपावर…

⚡वेंगुर्ले ता.१७-: सुधारित वेतनश्रेणी या धर्तीवर उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे लाभ मिळावेत या प्रमुख मागणीकरीता शासनास यापूर्वीच नोटीस दिल्याप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी मिळत नाही तोपर्यंत, जाहिर केलेला बेमुदत संपास आज मंगळवार पासून सुरवात झाली आहे. जो पर्यत महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे पुढील आदेश मिळत नाहीत तोपर्यत संप चालूच रहाणार आहे. शासन या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे वेंगुर्ला दिवाणी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ यांच्या वतीने दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या कर्मचारांच्या धर्तीवर आर्थिक लाम व सुधारित वेतनवाढ मिळावी, या मागणीसाठी टप्प्याटप्याने आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ३१ जानेवारी, २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारीत वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजूरीकरीता पाठविणेत आलेला आहे. याबाबत महासंघामार्फत वारंवार पाठपुरावा करुन देखील शासन दरबारी वेतनवाढीचा प्रस्ताव गांभीर्याने घेतला जात नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच महाराष्ट्र शासनाला आंदोलन व संपाची नोटीस दिली होती.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतनवाढ उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर लागू करावी. यासाठी या दुसऱ्या टण्याच्या आंदोलनाची शासन दरबारी दखल न घेतल्यामुळे महासंघाने जाहीर केलेल्या आंदोलनाच्या रूपरेषा प्रमाणे दि १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील न्यायिक कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने शासनास दिला होता. परंतु कालपर्यंत शासनाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आज दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून शासनास यापूर्वीच नोटीस दिल्याप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी मिळत नाही. तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे पुढील आदेश मिळत नाही तोपर्यंत बेमुदत संप चालूच राहील. असे संपावर असलेल्या न्यायालयीन प्रशासकिय अधिक्षक व्ही. एम. मीर यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केलेले होते. त्या आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणजेच दि. १६ ऑक्टोंबर, २०२६ रोजी काळया फिती लावून काम केले व दि. १७ ऑक्टोंबर, २०२६ रोजी काळया फिती लावून कामकाज केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ मंजूर करणेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हयातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाचा अवलंब करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनात सिंधुदुर्ग जिल्हयातील सर्व गट-क, लघुलेखक, बेलिफ कर्मचारी व गट-ड च्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. सदर आंदोलन करताना कोणत्याही पक्षकारांची अथवा वकीलांची गैरसोय न करता तसेच न्यायालयीन कामकाजात कोणताही अडथळा न आणता नियमित कामकाज करुन आंदोलनाचा एक टप्पा शांततेत पूर्ण करणेत आलेला होता.
सदर आंदोलनाचा उद्देश एवढाच होता की, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सनदशीर मार्गाने पुकारलेल्या आंदोलनाची शासन दरबारी दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन शासन कर्मचाऱ्यांना न्याय देईल अशी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना आशा आहे. सदर संपामध्ये वेगुर्ला दिवाणी न्यायालयातील सौ. वाहिदा मीर, सौ. संगीता राऊळ. कु. चंद्रकला चव्हाण सौ. पूजा शिरसाट, सौ. वैजयंती भाटकर, सौ. मिलन केळजी, सौ. केतकी वारंग, सौ. संध्या सापळे, सौ. हालेसिन डिसोजा, सौ. सुनीता कासकर. कु. सना नाईक, कु. रसिका राणे, सौ. मिलिता फर्नांडिस, सौ. साईश्वरी राजापूरकर, कु. कल्पना कुडाळकर, लक्ष्मण कांबळी, बाबू मयेकर, राजन गावडे, सुनील राठिवडेकर निलेश जगताप कु. सिद्धाली कोन्येकर श्री. दिनेश जाधव, राजा नेरुरकर, अंकुश चव्हाण असे २४ कर्मचारी सहभागी झाले होते, या संपाचे आंदोलन शांततेत व सुव्यवस्थेत सुरू होते.

You cannot copy content of this page