एमटीडीसी व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे यांचे प्रतिपादन..
⚡मालवण ता.२९-:
जिल्ह्यातील पर्यटन प्रकल्प भूसंपादन याविषयी आढावा दौरा चालू असून सी-वर्ल्ड प्रकल्प सुरु करणे, तसेच पर्यटन क्षेत्रातील समस्या मार्गी लावण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. याविषयी मंत्रालय स्तरावर लवकरच बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटणे यांनी तारकर्ली येथील बैठकीत सांगितल्याची माहिती पर्यटन व्यावसायिक महासंघ अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी दिली.
जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त तारकर्ली पर्यटन केंद्र येथे राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन प्रकल्प तसेच स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासंदर्भातील बैठक झाली. यावेळी श्री. नीलेश गटणे यांचे शाल, श्रीफळ, सन्मानचिन्ह देऊन पर्यटन व्यावसायिक महासंघ अध्यक्ष विष्णू मोंडकर, टीटीडीएस अध्यक्ष सहदेव साळगावकर व पर्यटन कोअर टीमच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. यावेळी सहदेव साळगावकर, मनोज खोबरेकर, रवींद्र खानविलकर, केदार झाड, ( रामा चोपडेकर, अन्य पर्यटन व्यावसायिक व पर्यटन खात्यांचे कर्मचारी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन जिल्हा पर्यटन अधिकारी दीपक माने यांनी केले.
यावेळी ‘गुलदार आयएनएस’ नौका हा आशिया खंडातील पहिला आंतराष्ट्रीय जलपर्यटन प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटन विभाग उभारत असल्याने देशी- विदेशी पर्यटकमध्ये वाढ होऊन जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असल्याने उपस्थित पर्यटन व्यावसायिकांनी राज्य व केंद्र सरकारचे तसेच कर्मचारी वर्गाचे आभार मानले. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मेहनत घेत असलेले जिल्हा पर्यटन अधिकारी दीपक माने, इसदा व्यवस्थापक सुरज भोसले, धीरज चोपडेकर यांचा पर्यटन व्यवसायिकांतर्फे पुष्पगुच्छ देऊन आभार मानण्यात आले. यावेळी ‘गुलदार नौका’ जलपर्यटन प्रकल्प नियोजन स्थानिक व्यावसायिकांना विश्वासात घेऊन करावे, असे मत टीटीडीएस अध्यक्ष सहदेव साळगावकर यांनी मांडले.
यावेळी विष्णू मोंडकर यांनी निलेश गटणे यांना सांगितले की, समृद्धी महामार्ग भूसंपादन प्रक्रिया यशस्वी करण्यामध्ये आपला मोलाचा भाग असून हा महामार्ग जसा यशस्वी वेळेत जनतेसाठी खुला झाला, त्याप्रमाणे आज आपण सी वर्ल्ड होणाऱ्या प्रस्तावित जागेची पाहणी केली. त्यामुळे या प्रकल्पाविषयी आमच्या अपेक्षा वाढल्या असून समृद्धी महामार्गाप्रमाणे हा प्रकल्प लवकर पूर्ण करावा. राज्य सरकारने २०१९ मध्ये झालेल्या मिटिंगमध्ये या प्रकल्पासाठी प्रति हेक्टरी १ कोटी मंजूर केले असून आवश्यक जमीन मालकांनी जागा देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे संमतीपत्रे दिली आहेत. तरी प्रकल्प चालू करण्यासाठी जमीन भूसंपादन प्रकिया सुरु करावी. जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी पर्यटनक्षेत्रात येणाऱ्या न्याहारी-निवास धारकांची ऑनलाईन प्रकिया सुलभ व्हावी, न्याहारी निवासधारक यांना नोंदणी फी न घेता बुकिंगवर कमिशन घ्यावे. २० वर्षात एकही बुकींग निवासधारकांना पर्यटन महामंडळाकडून मिळाले नाही. यात बदल व्हावा. तसेच, पर्यटन महामंडळाचे स्वतःचे निवास व्यवस्थेचे बुकिंग झाल्यावर निवास धारकांना बुकिंग मिळावे, अशी मागणी यावेळी मोंडकर यांनी केली.
कोकणातील आंबे, काजू, सुपारी शेती क्षेत्राचा विचार करता कृषी पर्यटन प्रकल्प मर्यादा ४० गुंठ्यावरून कमीत कमी १० गुंठ्यावर आणण्यात यावी, कोकणातील नगरपालिका, नगरपंचायत्त कार्यक्षेत्रात कृषी पर्यटन प्रकल्पास मान्यता द्यावी, होटल व्यवसायाला उद्योग दर्जा असल्याने वीज आकारणी ओद्योगिक दराने करण्यात यावी. कोकणातील जलपर्यटनमुदत दरवर्षी १० जूनपर्यंत करण्यात यावी, कोकणातील धरण, नदी, तलाव क्षेत्रात जलपर्यटन व्यवसायास बारमाही परवानगी द्यावी, पर्यटन व्यवसाय परवानगी जिल्हास्तरावर ‘एक खिडकी’ पद्धतीने देण्यात यावी, कोकणातील कातळशिल्पे पर्यटन व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक सुविधा करण्यात याव्यात, कोकणातील गड-किल्ले पुनर्जीवित करून पर्यटनवाढीसाठी नियोजन करावे, कोकणातील ‘ब’ वर्ग, ‘क’ वर्ग पर्यटन निधीतुन खर्च झालेली मंदिरे धार्मिक पर्यटनस्थळे म्हणून पर्यटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पॉलिसी बनवावी, गोवा राज्याच्या धर्तीवर दू व्हीलर व्यवसायाला पर्यटनवाढीसाठी वाहतूक परवाना द्यावा, कोकणातील स्थानिक संस्कृती, कला, दशावतार पर्यटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कल्चर सेंटर उभारण्यात यावे, हे मुद्दे पर्यटन व्यावसायिक महासंघ अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी मांडले.
यावेळी पर्यटनपूरक उभारणीसाठी अनुदान द्यावे, पर्यटन संचालनालय कोकण विभागासाठी जिल्हास्तरीय अधिकारी नियुक्त करावा, कोकणातील गडकिल्ले, बीच, अॅग्रो, हिस्ट्री, कल्चर, मेडिकल, हिल, जंगल, कांदळवन सफर, जलपर्यटन, साहसी पर्यटन प्रकल्पांची गावनिहाय यादी करून सरकारी वेब पोर्टलवर प्रसिद्धी द्यावी, कोकणातील समुद्रकिनारी असलेल्या सरकारी शेरे जमीन पर्यटन व्यवसायासाठी ‘देण्याची पॉलिसी बनवावी, कोकण पर्यटन विकास आराखडा बनविण्यात यावा, या विषयावर चर्चा झाली. लवकरच मुंबईत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिल्याचे श्री. मोंडकर यांनी स्पष्ट केले.
