⚡सावंतवाडी ता.११-: महाराष्ट्रात राज्य शासनाने झाड तोडल्यास एका झाडाला 50 हजार दंड ठेवलेला आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी व लाकुड व्यावसायिकांवर मोठे संकट कोसळेल आहे. शासनाने या गोष्टींचा विचार करावा व दंडामधून सिंधुदुर्ग जिल्हा वगळावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश तळवणेकर यांनी प्रशासनास केली होती. परंतू, त्यावर गांभीर्याने विचार न झाल्याने शासनाला जाग आणण्यासाठी 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी शेतक-यांचा उद्रेक काय आहे हे शासनाला दाखविण्यासाठी तहसिलदार कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढणार आहोत असा इशारा श्री. तळवणेकर यांनी दिलाय.
ते म्हणाले, राज्याच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झाडे 4 ते 5 वर्षांत पुन्हा वाढतात. सिंधुदुर्गातील बहुसंख्य शेतकरी हे कष्टकरी गरीब असून त्यांना एकाद्या अडीअडणीच्या प्रसंगी, आजारपणात, मुलांचे शिक्षण, मुलीचे लग्नसमारंभ इ. साठी झाड विकून पैसे उभारणे क्रमप्राप्त आहे. अशाप्रसंगी आधीच दारिद्र्यात पिचलेल्या शेतकरी कष्टाकरी ग्रामस्थांना दंड लावल्यास त्याला कुटुंबासह आत्महत्या करण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहणारा नाही. त्याकरीता या निर्णयानंतर त्वरीत आम्ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, व स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांच्याकडे शासनाच्या निर्णयावर फेरविचार करुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दंडातून सुट देणेची विनंती केलेली होती. मात्र त्यावर कोणतीही गंभीर विचार शासनाने केल्याचे दिसत नाही. स्थानिक आमदार केसरकर हे मुख्यमंत्र्यांचे उजवे हात असून त्यांना जिल्हावासीयांची आर्थिकस्थिती माहीती असूनही त्यांनी या निर्णयाला विरोध केलेला नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव निवडणुकीच्या काळात शासनाला जाग आणण्यासाठी 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी सावंतवाडी आम्ही विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतक-यांचा उद्रेक काय आहे हे शासनाला दाखविण्यासाठी तहसिलदार कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढणार आहोत. आमच्या मोर्चामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्या सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी असा इशारा श्री.तळवणेकर यांनी दिलाय.
