समितीच्या बैठकीत निर्णय: दीपक केसरकर यांची माहिती..
ओरोस ता १६
गेळे गावातील कावळेसाद येथील जमिनीचा नकाशाची सीमा दरीत गेली आहे. त्यामुळे तो नकाशा पुन्हा बनवावा. येथील जमीन वाटप करताना पर्यटनाला आवश्यक असलेली जमीन सोडून शेती आणि पर्यटन स्थळ नजिक जमीन येथील २६९ नागरिकांना समान प्रमाणात वाटावी. तसेच तेथील कार्यरत दुकानदार यांना जागा देण्यात यावी, असा निर्णय आज झालेल्या आंबोली, गेळे कबुलायातादार जमीन समिती बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
जिल्हा दौऱ्यावर असलेल्या मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी आंबोली, गेळे कबुलायतदार गावकर जमिनीच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या समितीची बैठक पार पडली. तसेच आकाश फिश मिल अँड फिश ऑईल प्रा. लि. केळूस कंपनीमुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत, फुड सिक्युरिटी आर्मी, दोडामार्ग येथे होवू घातलेल्या प्रकल्पाबाबत, वेत्ये येथे कॉयर टपटींग युनिट उभारणेबाबत अशा विविध बैठका आज पार पडल्या. या बैठकीनंतर मंत्री केसरकर यांनी पत्रकार परिषद घेवून याबाबत माहिती दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री केसरकर यांनी गेळे येथील कबुलायतदार गावकर जमिनीचा बनविण्यात आलेल्या नकाशाची सीमा तेथील दरीत गेली असल्याचे भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे येथील जमीन वाटप करण्यापूर्वी हा नकाशा पुन्हा सर्व्हे करून तयार करणे गरजेचे असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले. त्यानुसार हा सर्व्हे पुन्हा करून नवीन नकाशा बनविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. हा नवीन नकाशा तयार झाल्यानंतर जमीन वाटप करण्याचे यावेळी ठरले. यात गावातील कावळेसाद हे ठिकाण शासनाने पर्यटन ठिकाण म्हणून विकसित केले आहे. त्यामुळे येथील पर्यटनासाठी आवश्यक असलेली जमीन राखीव ठेवण्याचा सुद्धा निर्णय झाला. तसेच येथे पर्यटन ठिकाणा नजिक असलेल्या जमिनीला जास्त भाव प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे जमीन वितरण करताना एकालाच जास्त भाव प्राप्त झालेली जमीन द्यायची. काहींना केवळ शेत जमीन द्यायची, असे न करता दोन्ही प्रकारच्या जमिनी येथील २६९ नागरिकांना समान प्रमाणात वाटप करण्याचे ठरविण्यात आले. या व्यतिरिक्त येथील दुकानदार यांनाही दुकानासाठी जागा देण्याचे आजच्या समिती बैठकीत ठरविण्यात आल्याचे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
मी कोणाचीही अडवणूक केलेली नाही
माझ्या बाबत गैरसमज पसरविले जात आहेत. मी अडवणूक केल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु मी सुरुवातीला सांगितले होते की केवळ महाराष्ट्र शासनाची जमीन तत्काळ वितरित करू शकतो. वन विभागाची नाही. तेच आजच्या बैठकीत सत्य ठरले आहे. आपण केवळ महाराष्ट्र शासनाची जमीन वितरित करू शकतो. त्यामुळे सत्य आहे ते कधीही लपत नाही. चुकीची माहिती उघड झाली आहे, असाही टोला यावेळी त्यांनी लगावला.
चौकट
कावळेसाद येथे पर्यटन स्थळ म्हणून मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यक्तींनी येथील जमिनी विकल्या आहेत. यामुळे येथे अतिक्रमण झाले आहे. जमीन वाटप करण्यापूर्वी ही अतिक्रमणे हटविली जाणार आहेत, असेही यावेळी मंत्री केसरकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच केवळ पात्र असलेल्या २६९ कुटुंबांना ही जमीन मिळणार आहे. बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीला यातील जमीन मिळणार नाही, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
