नितीन वाळके:ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
⚡ओरोस ता.२१-: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणल्यास सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी व आरक्षित समाज महासंघ गप्प बसणार नाही. जरांगे यांच्या मागणीला आमचा विरोध असून ओबीसी आणि आरक्षित समाजाच्या नेत्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा आहे, अशी माहिती ओबीसी आणि आरक्षित महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष नितीन वाळके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, शुक्रवारी सायंकाळी ओबीसी आणि आरक्षित महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे या नेत्यांनी केलेल्या उपोषणाला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत वाळके यांनी माहिती दिली. यावेळी माजी आमदार परशुराम उपरकर, अण्णा केसरकर, काका कुडाळकर, चंद्रकांत कुंभार, सुनील भोगटे, नंदन वेंगुर्लेकर, रमण वायंगणकर, महेश पेडणेकर, संदीप कदम, आनंद मेस्त्री, समिल जळवी, महेश परुळेकर यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात, जालना जिल्ह्यातील मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मागील उपोषणानुसर सरकारला नमवून २६ जानेवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढण्यात प्रवृत्त केले. परंतु आठ लाख ओबीसी समजनेव्या अधिसूचनेला विरोध करून कुणबी प्रमाणपत्र दिलेल्या मराठा समाजातील सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला. मराठा समाजाला शासनाने सध्या आरक्षण दिले असूनही मनोज जरांगे यांच्या दबावाला बळी पडून पुन्हा ओबीसीत घुसखोरी करण्याचा सुरू केलेला प्रयत्न बेकायदेशीर आहे. कुणबी समाज तथा ओबीसी समाज हे कदापी मान्य करणार नाही. मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये. त्यामुळे मराठा समाजाच्या सगेसोयरे यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवू नये या विरोधात लक्ष्मण हाके व नवनाथ वाघमारे हे ओबीसी नेते प्राणांतिक उपोषण करीत आहेत. या उपोषणाला सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाजाचा पाठिंबा आहे. संविधान डावलून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास जिल्ह्यात ओबीसी आणि आरक्षित समाज रस्त्यावर पेटून उतरून कडाडून विरोध करतील. यावेळी कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे.
