शाळा दुरुस्ती यादीत केला बदल जिल्हधिकाऱ्यांना दिले निवेदन रणजीत देसाई यांची माहिती
सिंधूदुर्गनगरी ता ३१ सिंधुदर्ग जिल्हा परिषदेने शासन निर्णयानुसार तयार करत प्राधान्यक्रम प्राथमीक शाळा इमारती आणी शाळा दुरुस्तीचा आराखडा डावलून पालकमंत्र्यानी आराखड्याबाहेरील शाळाच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. साडे पाच कोटी खर्चाची शाळांची ही कामे असून पालकमंत्र्याच्या आणी जिल्हा प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे संतप्त झालेल्या जि.प. सदस्यानी तातडीने उच्य न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहीती सिंधुदुर्ग जि.प. चे गटनेते रणजित देसाई यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी जि.प. विषय समिती सभापती महेंद्र चव्हाण, अंकुश जाधव, व संतोष साटवीलकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हातील नादुरुस्त शाळा आणि नविन शाळाची गरज याबाबतचा आढावा राज्य शासनाच्या १८ आक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णया नुसार जिल्हा परिषद घेते. गावातील शाळा व्यवस्थापन समिती व शाळांचे मुख्याध्यापक, ज्या शाळा मोडकळीस आल्या आहेत व विध्यार्थ्यांसाठी धोकादायक आहेत अशा शाळा याबाबतचा अहवाल तालुका स्तरावर कळवीतात. ही सर्व नादुरुस्त व नवीन वर्ग खोल्यांची मागणी पंचायत समित्या मार्फत जिल्हा परिषद कडे येते. जि.प शिक्षण समितीमधे चर्चा होऊन शिक्षणाधिकार्यांनी तयार केलेल्या प्राधान्यक्रमाची यादी मंजूर करुन जि.प. मार्फत जिल्हा नियोजनकडे सादर करण्यात येते. हि सर्व प्रक्रिया शासन निर्णयानुसार सिंधुदुर्ग जि.प. ने केली होती. मात्र, हि यादी डावलून पालकमंत्र्यानी दुसरीच कामे मंजुर केली. यात तातडीच्या दुरुस्तीची गरज असलेल्या शाळा बाजुला पडल्या असून या शाळांवर व त्या गावांवर पालकमत्र्यांनी व प्रशासनाने अन्याय केला आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप केला असून, जि.प सदस्य आणि सभागृहाच्या अधिकारांमध्ये पालकमत्र्यांनी चूकीचा हस्तक्षेप केला आहे. शासन निर्णया विरोधात पालकमंत्री आणी प्रशासनाची हि कृती असल्याने या विरोधात जि. प. सदस्यानी उच्य न्यायालयात याचीका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे रणजीत देसाई यांनी सांगीतले.
