पीक नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भात पीक शासकीय हमीभावाने विक्री करता येणार…

सावंतवाडी खरेदी विक्री संघाची माहिती:शासनाने प्रति क्विंटल दोन हजार १८३ रूपये हमीभाव केला जाहीर..

⚡सावंतवाडी ता.३१-:
यंदाच्या हंगामात भात पीक अडचणींत आहे. सुरूवातीला पावसाचे वेळापत्रक कोलमडले तर भात कापणी लायक बनले असताना अवकाळी पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे शेतकरी विवंचनेत आहे. दरम्यान भात पिकाला शासनाने प्रति क्विंटल दोन हजार १८३ रूपये हमीभाव जाहीर केला असून मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने सावंतवाडी खरेदी विक्री संघाने शेतकरी नोंदणी सुरू केली आहे. मात्र ई पीक नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भात पीक शासकीय हमीभावाने विक्री करता येणार आहे.

गतवर्षी भात पिकाला शासनाने दोन हजार ४३ रूपये हमीभाव दिला होता. यंदा तो वाढवून दोन हजार १८३ रूपये हमीभाव जाहीर केला आहे. शासकीय भात पीक खरेदीसाठी जून ते ३० सप्टेंबर पर्यंत ई पीक नोंदणी आवश्यक केली होती तीची मुदत १५ ऑक्टोबर पर्यंत वाढते आली होती. ईद पीक नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भात पीक शासकीय हमीभावाने विक्री करण्यासाठी सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघाच्या कार्यालयात सुरूवात झाली आहे. या नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे शासन नियमानुसार भात खरेदी करण्यात येणार आहे.

सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संचालक मंडळाची बैठक झाली यावेळी उपाध्यक्ष रघुनाथ रेडकर, संचालक प्रमोद सावंत, गुरूनाथ पेडणेकर,विनायक राऊळ, प्रभाकर राऊळ, शशिकांत गावडे, प्रवीण देसाई, ज्ञानेश परब, नारायण हिराप,अभिमन्यू लोंढे, आत्माराम गावडे,दत्ताराम हरमलकर, भगवान जाधव, दत्ताराम कोळंबेकर, रश्मी निर्गुण,व्यवस्थापक महेश परब आदी उपस्थित होते.

ई पीक नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भात पीक शासकीय हमीभावाने विक्री करण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. जून ते ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ई पीक नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या खरेदी विक्री संघाने भात पीक विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद घेण्यास सुरुवात केली तेव्हा ई पीक नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कमतरता जाणवत आहे. त्यामुळे शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहतील अशी या बैठकीत भिती व्यक्त करून मागील ई पीक नोंदणी किंवा तलाठी यांची ऑफलाईन नोंद गृहीत धरून भात पीक खरेदीसाठी शासनाने निर्णय घ्यावा असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांना निवेदन देऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी, इंटरनेट नेटवर्क अभाव लक्षात आणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

You cannot copy content of this page