स्वस्त वाटू उपक्रम न राबविण्यामागे वाळू माफियांचे कनेक्शन …

महसुल अधिकाऱ्यांची मलई बंद होणार म्हणून जाणून बुजून हरताळ ; प्रसाद गावडे यांचा आरोप..

⚡कुडाळ ता.२२-: राज्याचे महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यात “स्वस्त वाळू डेपो ” उपक्रम राबवून जनतेला 600 रुपये दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण जाहीर केले, मात्र जिल्ह्यातील महसूलचेच अधिकारी “मलई” बंद होण्याच्या भीतीने त्या धोरणाला जाणीवपूर्वक हरताळ फासण्याचे काम करत आहेत.घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 5 ब्रास स्वस्त वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रम जिल्ह्यात न राबवण्यामागे महसुली अधिकाऱ्यांची अनास्था व “वाळू माफीयांशी असलेले कनेक्शन” कारणीभूत आहे.असा आरोप कुडाळ मनसेचे माजी तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी केला आहे.

दरम्यान दुसरीकडे मात्र वाळू तस्करांनी जिल्ह्यात उच्छाद मांडलेला असून शासनाचा महसूल अगदी राजरोसपणे बुडवून महसूल व पोलीस विभागाच्या संगनमताने दररोज शेकडो ब्रास वाळू गोवा राज्यात खुलेआम वाहतूक केली जात आहे. अलीकडेच अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई केल्याची काही प्रकरणे समोर आली,मात्र ती फक्त दिखाव्यासाठी आणि “मेसेज” देण्यासाठी दाखवली गेली व मासिक वर्गणीचे दर नियमित केले गेले अशी चर्चा कुडाळ-मालवण मध्ये आहे. महसुलला वाळूच्या होडीमागे 20 हजार (10+10) व डंपर मागे 3 हजार महिना आणि पोलिसांना 2 हजार प्रति डंपर असे रेट कार्ड फायनल झाल्याची चर्चा कुडाळ मध्ये नाक्यानाक्यांवर होत असलेली ऐकू येत आहे.ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या पारदर्शी कारभारावर “प्रश्नचिन्ह” उभी करणारी आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रांत कार्यालयाकडून अवैध वाळू डेपोंवर जप्तीची कारवाई मोहीम हाती घेण्यात आली होती त्याचे पूढे काय झाले;जप्त केलेला वाळू साठा महसूल प्रशासनाने लिलाव करून घरकुल लाभार्थ्यांना इतर जिल्ह्यांप्रमाणे 600 दरात उपलब्ध करून का दिला नाही असा मनसेचा सवाल आहे.

एकूणच जिल्हा प्रशासनात “कुंपणच शेत खातं” अशी परिस्थिती असून अधिकृत वाळू डेपो इमाने इतबारे धोरणासाठी सतराशे साठ अटी मात्र तस्करीसाठी फक्त हप्त्याचा निकष या धोरणामुळे “स्वस्त वाळू डेपो” उपक्रमास बाधा येत आहेत. प्रशासन व वाळू माफिया यांच्या परस्पर हितसंबंधांमुळे जिल्ह्यातील जनता मात्र स्वस्त वाळू डेपो योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिली आहे. जिल्हा प्रशासनावरील पालकमंत्र्यांच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यातील सर्वसामान्य गोरगरीब जनता “स्वस्त वाळू डेपो” या योजनेपासून वंचित राहिली असून वाळू तस्कर व अधिकाऱ्यांच्या साटे लोट्यांचा पर्दापाश करत रुवये 600 दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रसंगी प्रांत कार्यलयावर सत्याग्रह आंदोलन करेल असा इशारा मनसेचे माजी तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.

You cannot copy content of this page