तर परजिल्ह्यातील उमेदवारांना जिल्ह्यातील शाळेत रूजू होऊ देणार नाही…

अमित सामंत: शिक्षणमंत्र्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे स्थानिक देशोधडीला…

⚡कुडाळ ता.०१-: सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डोंगराळ भागात वसलेला असून शैक्षणिक गुणवत्तेचे प्रमाण हे अतिशय चांगले आहे. “दहावी-बारावीमध्ये कोकण नेहमी अव्वल” अशा बातम्या झळकतात. पण हीच कोकणची मुले नोकऱ्यांत कुठे जातात ? त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाही का ? की मुद्दाम भरतीत कोकणला डावलले जाते ? की सिंधुुदुर्ग नोकरीचा कारखाना बनलेला आहे. हा पडलेला प्रश्न असून रोजगाराची संधी उद्योग, व्यवसाय हे येथे अल्पप्रमाणात उपलब्ध आहेत. बहुसंख्य हजारो उच्चशिक्षित डी.एडधारक तरुण-तरुणी गेली १० वर्ष भरती झालीच नसल्याने बेरोजगार म्हणून पडून आहेत. जर आज भरतीत संधी नाही मिळाली तर त्यांचे आयुष्य देशोधडीला लागल्यात जमा आहे, असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी करताना शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना टार्गेट केले आहे.

दरम्यान शिक्षणमंत्री हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे असून स्थानिकांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. पण तसे दिसत नाही. ते दिवसागणिक नवीन घोषणा करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या मतदारसंघातील स्थानिकांना न्याय देण्याचे भाग्याचे काम करावे, असा खोचक टोला राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी लगावला आहे.

सद्यस्थितीत पोर्टल सुरू होऊन टीईटी पास असणारे राज्यातील सर्वच उमेदवार रजिस्ट्रेशन करणार आहेत. भरती बरीच वर्ष नसल्याने लोंढा मोठा आहे. भरती राज्यस्तरीय असल्याने स्पर्धाही वाढलेली आहे. फेब्रुवारीमध्ये आयबीपीएस कंपनीद्वारे घेतलेल्या टेट परीक्षेच्या मेरीटवरच पोर्टलच्या माध्यमातून ही भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे या भरतीत सहाजिकच स्थानिकांना न्याय मिळणार नाही हे येणार चित्र आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी म्हटले आहे.
सद्यस्थितीत सिंधुदुर्गात शिक्षकांची एकूण १ हजार ११८ रिक्त पदे आहेत. पूर्ण कोकणचा विचार केला तर फक्त कोकणातच ५००० शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.त्यामूळे पवित्र पोर्टल नुसार टेट म्हणजेच अभियोग्यता मेरिटवर भरती झाली तर आपल्या जिल्ह्यातील १० टक्के पण उमेदवार लागणार नाही ही चिंतेची बाब आहे. हे पाहता पवित्र पोर्टल हे सिंधुदुर्ग डी.एड बेरोजगारांवर अन्यायकारक ठरणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये आयबीपीएसने हल्लीच घेतलेली परीक्षेतील प्रश्न बँकींग क्षेत्राशी निगडित होते. शिक्षकी पेशाचा आणि अभ्यासक्रमाचा काडीमात्र संबंध नव्हता. त्यामुळे बऱ्याच उमेदवारांना ही परीक्षा क्लिष्ट व कठीण गेलेली आहे. अचानक परीक्षा लावल्यामुळे उमेदवारांना नीट अभ्यासही करता आला नाही. त्यामुळे आज जिल्ह्यातील उमेदवार या भरतीमधून कायम मुकण्याची शक्यता आहे.
परजिल्ह्यातील उमेदवार तीन वर्ष नोकरीसाठी सिंधुदुर्गमध्ये येतात आणि परत बदली करून आपल्या जिल्हयात जातात. त्यामुळे शाळा पुन्हा शिक्षकाविना रिक्त राहतात. गेले पाच महिने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने हे अनुभवले आहे. अचानक बदली आदेश निघाल्याने अनेक शाळा शून्य शिक्षकी राहिल्या असल्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. आताची तशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे हे चित्र कधी थांबेल सांगता येत नाही. निवृत्त शिक्षकांना घेण्याचा शासन निर्णय आला. पण ५० च्या घरातच निवृत्त शिक्षक रुजू झाले. त्यामुळे हे सगळ फोल ठरले. स्थानिकांना मात्र एवढी आंदोलने करुन देखिल डावलले आहे. जर आता भरती प्रक्रियेतून स्थानिक डी.एड धारकांना नियुक्त्या मिळाल्या तर वारंवार होणारी आंदोलने आणि स्थानिक भूमिपुत्र यांच्यावर होणारा अन्याय थांबेल.
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दुर्गम डोंगराळ भागाचे निकष, बोलीभाषेचे निकष ओळखून भरती केल्यास विद्यार्थी स्थानिक बोलीभाषा आणि प्रमाण भाषेची असलेली जोड लक्षात घेता प्रत्येक जिल्हास्तरावर तिथले स्थानिक डी.एड उमेदवार शिक्षक म्हणून नियुक्त केले तर बोलीभाषेचा प्रश्न मिटून जाईल आणि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे होऊन मुलांची गुणवत्ता नक्कीच गुणवत्ता वाढेल.
१९९९ मध्ये कोकण निवड मंडळ असल्याने जिल्ह्यातील बेरोजगाराना जिल्ह्यातच नोकरीला संधी मिळत होती. स्थानिकांना न्याय द्यायचा असेल तर पूर्वीप्रमाणे १९९९ मध्ये बरखास्त झालेले कोकण निवड मंडळ सुरु करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित व्हावा, असे अमित सामंत यांनी म्हटले आहे.

You cannot copy content of this page