Headlines

मत्स्य पॅकेज अंतर्गत ८२५ लाभार्थ्यांना ७१ लाख रु. मंजूर-:मेघनाद धुरी

⚡मालवण ता.२५-: राज्यातील सागरी मच्छीमारांना क्यार व महा चक्रीवादळामुळे पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आली नसल्याने विशेष आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत एकूण ८२५ लाभार्थ्यांना ७१ लाख १० हजार रुपये वाटपास मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा लाभार्थी निवड आणि वितरण समितीच्या अकराव्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार सहकारी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष तथा समितीचे अशासकीय सदस्य मेघनाद धुरी यांनी दिली आहे.

दि. ४ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत रापण संघातील ७५ सभासदांना प्रत्येकी १० हजार रुपये याप्रमाणे ७ लाख ५० हजार, बिगर यांत्रिक नौकाधारक ३२ मच्छीमारांना प्रत्येकी २० हजार प्रमाणे ६ लाख ४० हजार, एक ते दोन सिलेंडर यंत्रनौकाधारक २२ सदस्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये याप्रमाणे ४ लाख ४० हजार रुपये, तीन ते चार सिलेंडर यंत्रनौकाधारक ११ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ३० हजार रुपयांप्रमाणे ३ लाख ३० हजार, सहा सिलेंडर नौकाधारक ३५. लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ३० हजार रुपयांप्रमाणे १० लाख ५० हजार रुपये, तर लहान मासळी विक्रेत्या मच्छीमारांना ५० लीटर क्षमतेच्या दोन शीतपेट्या पुरवठा करण्यासाठी ६ हजार रुपयांच्या योजनेंतर्गत ६५० लाभार्थ्यांना ३९ लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. लवकरच हे अनुदान संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे धुरी म्हणाले.

मेघनाद धुरी रुपयांप्रमाणे १० लाख ५० लाभार्थी निवड समितीद्वारे आतापर्यंत जिल्ह्यातील रापण संघांमधील ४३३० लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ४१७१ लाभार्थ्यांच्या खाती रक्कम जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित १५९ अधिकचे ७५ अशा एकूण २३४ अतिरिक्त लाभार्थ्यांसाठी २३ लाख ४० हजार एवढा निधी वितरण करण्यास शासनाने परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव मत्स्य विभागामार्फत सांदर करण्यात आल्याची माहिती मेघनाद धुरी यांनी दिली.

ट्रॉलिंग मासेमारी करणाऱ्या नौकांनी आपल्या जाळ्यांना लाकडीऐवजी फायबरचे पाट बसवावेत, असे आवाहन मत्स्य विभागामार्फत करण्यात आले आहे. फायबर पाटांसाठी येणारा खर्च जवळपास ४० हजार रुपये आहे. त्यामुळे शासनाने सिंधुरत्न योजनेंतर्गत हे फायबर पाट खरेदीसाठी अनुदान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. मासे साठवणुकीसाठी जिल्ह्यात सोलार फ्रिजचा वापर सुरू झाला आहे. सोलार फ्रिज खरेदीवरही शासनाने सिंधुरत्न योजनेंतर्गत लाभ द्यावा, असे निवेदन फेडरेशनतर्फे देण्यात आल्याचे धुरी यांनी सांगितले.

You cannot copy content of this page