शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय आग्रे यांनी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची घेतली भेट..
⚡कणकवली ता.२१-: नैसर्गिक आपत्ती आणि वन्य प्राणी, कमी बाजारभाव यामुळे शेतकऱ्यांसमोर शेती करावी किंवा नाही हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शेती करताना उत्पादन खर्च आणि उत्पादनाचा बाजारभाव याची तुलना केली तर नेहमी उत्पन्न वजाबाकीच्या दिशेने दिसते. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. बागायतीचेही वन्य प्राणी नुकसान करतात. तरीही तग धरून असलेल्या शेतकऱ्यांना काजू पिकासाठी हमीभाव मिळण्याची गरज आहे. गोवा राज्य १५० रुपये हमीभाव देत असून आपणही काजूला प्रतिकिलो १८० रुपये हमीभाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय आग्रे यांनी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन केली.
यावेळी माजी सभापती संदेश पटेलही उपस्थित होते. यावेळी श्री. मुंडे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. . यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चारितार्थासाठी काजू पिक हे शेतकऱ्यांचा आधार आहे. व्यापारी आणि कारखानदार यांच्यात संगनमत असून काजू दर शेतकऱ्यांचा माल असून सुद्धा व्यापारी व कारखानदार दर ठरवितात. म्हणूनच यासाठी हमीभाव ठरवला तर शेतकरी समाधानी होईल.
दापोली कृषी विद्यापिठाने काजू उत्पादन खर्च प्रतिकिलो १२२.५० रु. शासनासमोर मांडलेला आहे. गोवा शासनाने मार्च २०२३ मधील बजेटमध्ये १५० रु. हमीभाव जाहिर करून कारवाही सुरू केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू बीला जी.आय. मानांकन मिळाले असून त्याचा काऊंट कलमी ११० ते १५० आहे. गावठी काजू काऊंट १७० आहे. मात्र गोवा काजू बी काऊंट १८०-१९० असून १५० रू. हमीभाव आहे. त्यामुळे आपला हमीभाव १८० रु. असणे आवश्यक आहे. परदेशातील काजू बी व सिंधुदुर्ग जिल्हयातील काजू बी मधील घटकद्रव्ये व चव वेगळी आहे. येथील कारखानदार ४० टक्के सिंधुदुर्गातील काजूगर व ६० टक्के परकिय काजूगर मिक्स करून पॅकेट बनवितात व सिंधुदुर्ग काजूगर म्हणून विकतात. त्यामुळे पॅकिंगच्या लेबलवर इंपोर्टेड हा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. कारखानदारांना सक्त आदेश देऊन इंपोर्टेड व सिंधुदुर्ग जी. आय. काजूगर याचा उल्लेख पॅकिंगवर करणे आवश्यक आहे. शासनाकडून फॅक्टरीवर अकस्मात धाडी घालून चेकिंग करणे आवश्यक आहे. परकिय काजू बी वर आयात शुल्क लावणे आवश्यक आहे. तसेच काजू बी चा दर कमी असुनही काजूगरांच्या विक्रिच्या दराचा आलेख वाढता आहे.
जी. आय. मानांकीत एरियामध्ये निकृष्ट चवीची परकिय काजू बी आयात करणे हे जी. आय. निकषांच्या विरोधात आहे. सिंधुदुर्ग काजू असोशिएशनने अनेकदा आपल्या वक्तव्यातून १४५ ते १५० रू. काजू बी दर आपल्याला परवडेल असे जाहिर केले असताना निव्वळ व्यापाऱ्यांच्या धोरणाने काजू बी दर ठरविणे हे चुकीचे आहे. काजूगर देशाला परकीय चलन मिळवून देतात. या सर्व बाबींचा विचार करून भारतातील जी. आय. मानांकन असणाऱ्या एकमेव जिल्ह्याच्या काजू बीला १८० रु. हमीभाव द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. भातपिक विमा नोंदणीला मुदतवाढ द्या अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
