माजी आम. परशुराम उपरकर यांची पालकमंत्री व सत्ताधाऱ्यांवर टीका
⚡कणकवली ता.११-: जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ६ महिन्यांनी झाली आहे,जे विरोधी पक्षात आमदार होते,ते वेळेत बैठक न झाल्यास बोंब मारायचे ते आता गप्प बसले आहेत.पालकमंत्र्यांनी केवळ बैठकीचा सोपस्कार पूर्ण केला आहे. जिल्हा नियोजन बैठक जिल्ह्याच्या विकासासाठी असते,सर्व सामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी असते.मात्र,केवळ आमदारांनी स्वतःचे प्रश्न मांडले.बांधकाम मंत्री जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्हा ‘खड्डे मुक्त नव्हे तर खड्डे युक्त ‘ कारभार दिसून येत असल्याचा आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.
बांधकाममंत्री जिल्ह्याचे मात्र रस्ते खड्डयात, शिक्षण मंत्री जिल्ह्याचे पण शाळांची छप्परे गळकी अशी अवस्था झाली असल्याचा टोला परशुराम उपरकर यांनी लगावला.
कणकवली येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना मनसे सरचिटणीस माजी आमदार परशूराम उपरकर म्हणाले,शासनाने व्हिडीओ कॉन्फरन्स मिटींग बाबत आदेश काढला. जेणेकरून खर्चावर नियंत्रण यावे यासाठी. पण हे आमच्या पालकमंत्र्यांना न सुचाव ही शोकांतिका. पालकमंत्री जिल्ह्यातील खड्या बाबत बोलतील अशी अपेक्षा होती. खड्डे माती, चिऱ्यांने बुजवतात पण पुन्हा खड्डे पडतात. पालकमंत्री मिटींगमध्ये अधिकाऱ्यांना या बाबत सूचना देत पावसाळी डांबराने खड्डे बुजविण्यासाठी का सांगत नाहीत. पावसाळी डांबर आजही कणकवली रेस्ट हाउस जवळ पडलेले आहे.ही शोकांतिका आहे.ज्या ठेकेदारांचे दायित्व आहे त्यांना हे काम करून घेण्यास का सांगत नाही? भाजपा जिल्हाध्यक्ष खड्याबाबत बोलणार अस ऐकलं पण त्यांनी ही वाच्यता केली नाही. काही दिवसांपूर्वी रेल्वे स्टेशनवर पावसाळ्या पूर्वी आच्छादन करणार अस सांगितलं. परंतु अद्याप काही नाही. शासन जिल्ह्यातील कामांना निधी देत नाही हे ठेकेदारांच्या भेटीतून कळले. शिक्षण मंत्र्यानी सेवानिवृत्त शिक्षकाना 20 हजार मानधन देण्याचे घोषित केले. पण त्यांना पेन्शन आहे. पण डीएड झालेले बेरोजगार, तरुण असताना हे असं का? बांधकाम मंत्री जिल्ह्यातील पण रस्ते तुळतुळीत नाहीत. शिक्षक मंत्री जिल्ह्यातील असून गळक्या शाळेत शिक्षण. जिल्हा नियोजन चा निधी किती खर्च किती याचा मागोवा घेण्याची गरज, असल्याचे श्री. उपरकर यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील बरेच क्लास वन अधिकारी दौरा रजिस्टर किंवा हालचाल रजिस्टर ठेवत नाही.अधिकारी बैठका असल्याचे सांगून शुक्रवारी पळतात.
हे शासन सर्व सामान्य लोकांना न्याय देण्यासाठी आहे की? श्रीमंतांना श्रीमंत करण्यासाठी आहे? आपल्या जिल्ह्यातील शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पेन्शनचे पैसे येतात. त्यांना पुन्हा नियुक्ती देण्याचा अजब निर्णय घेतला आहे.तर अनेकांचे वय जास्त झाल्याने नोकऱ्या मिळत नाही.त्याला कोण न्याय देणार ?असा सवाल परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.
