⚡कणवकली ता.१८-: मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून २१/०६/२०२२ रोजी ८५ सेवानिवृत्त पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांना निवडश्रेणी मंजूर करण्यात आली. त्याला आता १० महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी एकाही शिक्षकाला प्रत्यक्ष लाभ देण्याबाबत अंतिम सुधारित निवृत्ती वेतन आदेश निघालेला नाही.
एकूण ९४ शिक्षकांना अद्यापही लाभ मंजूर करण्यात येत नसल्याने २५/०५/२०२३ अखेरपर्यंत सर्व पात्र शिक्षकांचे अंतिम मंजुरी आदेश प्रशासनाने निर्गमित करावेत अन्यथा वयाची ७० री पार केलेले सेवानिवृत्त शिक्षक तथा ज्येष्ठ नागरिकांच्यावतीने २९/०५/२०२३ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धती अवलंबून हेतुपुरस्सर विलंब करण्याच्या विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयासमोर प्रातिनिधिक स्वरुपात घंटा, थाळी, टाळ, डबा व ढोल असे पंचनाद निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती सुरेश पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर, सुधाकर देवस्थळी, बाबू परब, सोनू नाईक, रमेश आर्डेकर, भानू तळगावकर, उत्तम राऊळ यांनी प्रसिद्धिस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.
याबाबत शिक्षण विभाग सुयोग्य स्पष्टीकरणे वारंवार देत असूनही वित्त विभागातील अधिकारी वारंवार चुकीच्या पद्धतीने आक्षेप लाऊन वेतन पडताळणीसाठी पाठविण्यात आलेली सेवापुस्तके परत पाठवित आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रेड पे रु. ४९०० बाबत मार्गदर्शनाला अधिन राहून वेतन पडताळणी करण्यात यावी. असे स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही वित्त विभाग वारंवार तेच-तेच आक्षेप लावत आहे. एकदा पात्र दिनांकाचे वेतन निश्चित झाल्यावर त्यानंतर आयोगनुसार होणारा बदल हे आपोआप होतात. यासाठी पुन्हा स्वतंत्र आदेश काढण्याची आवश्यकता नसते. किंवा काढलेही जात नाही ही बाबही वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांना माहीत नसावी यासारखे दुर्देव नाही. पात्र शिक्षकांना लाभ मिळू नये यासाठी हे सर्व हेतुपुरस्सर चाललेले आहे. अशी सेवानिवृत्त शिक्षकांची पक्की धारणा झाली आहे. हे लाभ शासनाने दिलेले असून येथील काही अधिकारी हे लाभ जणू काही आपणच देत असल्यासारखे वागत आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने ०९/०२/२०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अप्रशिक्षित शिक्षकांना निवृत्ती वेतन मंजूर केले आहे. यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेने आपल्याकडील २३ अप्रशिक्षित शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन मंजुरी आदेश १८/०४/२०२२ रोजी निर्गमित केले. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडे असे ३५ शिक्षक असून त्यांचे निवृत्ती वेतन मंजुरी आदेश मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात १/६/२०२२ रोजी संबंधित शिक्षकांना निमंत्रित करुन सन्मानपूर्वक वितरित केले. त्याप्रमाणे त्यांच्या फरकाच्या रकमाही आदा करण्यात आल्या. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडे असे फक्त ९ अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक असून १ वर्ष २ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी एकालाही निवृत्ती वेतन मंजुरीचा आदेश दिलेला नाही. यासाठीही वित्त विभागाकडून वारंवार वेगवेगळे आक्षेप लावण्यात येत आहे. त्यामुळे तेही शिक्षक लाभापासून वंचित आहे.
उर्वरित जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला शासन निर्णयाचे अर्थ लागतात व जलद कार्यवाही होऊन त्यांच्याकडे लाभ मंजूर होतात. मग सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांना या अडचणी वारंवार का येतात हा एक मोठा प्रश्न आहे. वरील दोन्ही विषयाच्या पात्र लाभांर्थींपैकी १६ लाभार्थी शिक्षक मयत आहेत. वित्त विभाग आणखी किती शिक्षक मयत होण्याची वाट पाहणार आहे ते समजत नाही. वित्त विभागातील काही अधिकारी पूर्वग्रहदुषित विचाराने काम करतात हे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समवेत झालेल्या चर्चेत स्पष्ट झाले आहे.
या आंदोलनाच्यावेळी सर्व पात्र शिक्षकांनी तसेच मयत शिक्षकांच्या वारस व्यक्तिंनी आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी उपस्थित राहावे. असे आवाहन केले आहे. अशी माहिती सुरेश पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर, सुधाकर देवस्थळी, बाबू परब, सोनू नाईक, रमेश आर्डेकर, भानू तळगावकर, उत्तम राऊळ यांनी प्रसिद्धिस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.
