एकही प्रलंबित काम ठेवू नका;पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण
⚡सिंधुदुर्गनगरी ता.११-: प्रत्येकविभागाने सर्वसामान्य जनतेच्या शासकीय योजनांच्या कामांना गती द्यावी.* *एकही काम प्रलंबित ठेवू नका, अशी सूचना पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्र्यांनी आज महसूल, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, आरोग्य विभाग, राज्य विद्यूत वितरण कंपनी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वन अधिकारी, जिल्हा परिषद, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. बैठकीला जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, उपवनसंरक्षक नवकिशोर रेड्डी, अप्पर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, प्र.निवासी उपजिल्हाधिकारी अविशकुमार सोनोने आदी उपस्थित होते.
महसूल विभागाचा आढावा घेताना 70 ब चे प्रलंबित दावे तालुकानिहाय दोन वर्षाचा अहवाल तयार करावा. त्याचा निर्णय लावावा. 122 पोलीस पाटील रिक्त पदे भरण्याबाबत प्राधान्य द्यावे, असे सांगून पालकमंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले, शासनाने घेतलेल्या वाळू धोरण निर्णयाचा सर्वसामान्यांना फायदा व्हावा, त्यादृष्टीने नियोजन करा. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कामांबाबतचा अहवाल कामनिहाय सादर करावा. त्याशिवाय कामांबाबत समाधान झाल्याचे संबंधित लोकांकडून अहवाल घ्यावा. रस्त्यांची दर्जेदार कामे व्हायला हवीत. त्याबाबत नागरिक समाधानी हवा. रस्त्यांमधील कामांबाबत हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. अशा प्रकाराला कोणी पाठीशी घालत असेल तर त्याची गय केली जाणार नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने रस्ते आणि त्यावरील खड्डे पावसाळ्याअगोदर भरावेत. लोकांच्या तक्रारी येण्यापूर्वीच एजन्सी तयार ठेवावी. याबाबतचा सद्यस्थितीचा अहवालही सादर करावा असे सांगून पालकमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, आरोग्य विभागाने कायमच सतर्क रहावे. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी पुरेसा औषधांचा साठा ठेवावा याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची जबाबदारी राहील. ओरोस येथील सर्वसामान्य जिल्हा रुग्णालयात अधिकाधिक रुग्णांवर उपचार होण्यासाठी संपर्क वाढवावा.
विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्यास दूसऱ्या ठिकाणाहून वीज पुरवठा सुरळीत राहायला हवा अशी मेरी गो-राऊंड सारखी सुविधा करावी अशी सूचना वीज वितरण कंपनीला पालकमंत्र्यांनी केली. राज्य परिवहन विभागाने जिल्ह्यातील बसस्थानके आणि स्वच्छतागृहांमधील स्वच्छता कशी राहील यावर भर द्यावा. त्यासाठी सेवाभावी संस्थांची तसेच त्या-त्या तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मदत घ्यावी. जिल्ह्यातील होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी कशा पध्दतीने मत्स्य शेती होवू शकते, प्रकल्प कसे उभा राहू शकतील याबाबत मत्स्यव्यवसाय विभागाने सर्वेक्षण करावे. वन विभागानेही बांबू बँक सारखी यंत्रणा लोकसहभागातून तयार करावी असेही पालकमंत्री म्हणाले. यावेळी प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने,कार्यकारी अभियंता अजय सर्वगोड, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बाळासाहेब नागरगोजे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
