शेकडो पर्ससीन नौकांकडून नियमांची पायमल्ली ; कारवाई करण्याची मागणी
*💫मालवण दि.१८-:* शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी ते ३१ मे या कालावधीमध्ये राज्याच्या सागरी क्षेत्रात पर्ससीन मासेमारी करण्यास पूर्णपणे मज्जाव केलेला असताना शेकडो पर्ससीन नौका एलईडी लाईट द्वारे शासन नियमांची पायमल्ली करून राज्य व केंद्र शासनाच्या सागरी हद्दीत राजरोसपणे अनधिकृतरित्या मासेमारी करत आहेत. याबाबत मत्स्य विभाग कारवाई करत नसल्याने मालवणातील मच्छीमारांनी मालवण येथील सहायक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयात धडक देत जाब विचारला. कारवाईच्या वेळी पर्ससीन नौका १२ नॉटिकल सागरी हद्दीच्या बाहेर जाऊन मासेमारी करत असल्याने कारवाई करता येत नाही, असे मत्स्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले असता पर्ससीन मासेमारी बंदी कालावधी असताना पर्ससीन मासेमारी होत असताना कारवाई झालीच पाहिजे, मासेमारी करून बंदरात परतणाऱ्या पर्ससीन नौकांवर कारवाई करा अशी मागणी केली. मालवणातील मच्छीमारांनी सहायक मत्स्य आयुक्त नागनाथ भादूले यांची भेट घेत पर्ससीन द्वारे सुरू असलेल्या एलईडी लाईट मच्छीमारी बाबत लक्ष वेधले. मालवण, आचरा ‘सर्जेकोट, देवगड , वेगुर्ला, नवाबाग, निवती, शिरोडा, केरवाडा या बंदरातून आपल्या नियंत्रणातील पर्ससीन मासेमारी परवाने असलेल्या २६ पर्ससीन, १४ मिनी पर्ससीन सह पर्ससीन मासेमारी परवाने नसलेल्या सुमारे १०० पर्ससीन व ४०० मिनी पर्ससीन नौका ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयाची आजतागायत पायमल्ली करून राज्य शासनाच्या सागरी क्षेत्रात पर्ससीन मासेमारीस बंदी असताना राज्याचे तसेच केंद्र शासनाचे सागरी हद्दीत प्रतिबंधित एलईडी लाईटचा वापर करून मासेमारी करत आहेत. या शेकडो पर्ससीन नौका बेकायदा मासेमारी करून पकडून आणलेली लाखो रुपये रकमेची मासळी मत्स्य विभागाने नियुक्त केलेल्या सागरी सुरक्षा रक्षकां समोर विक्री करतात, असा आरोप मच्छीमारांनी केला. अश्या नौकांना बंदरात अवरुद्ध करुन अवैध मासेमारी रोखणे सहज शक्य असताना, आजवर मत्स्य विभागाने त्यांच्यावर नाममात्र कारवाई करून अवैध पर्ससीन मासेमारीस चालना दिली आहे असाही आरोप मच्छीमारांनी केला. या विरोधात आम्ही वेळोवेळी तक्रारी, आंदोलने करुनही आमच्या मागणी कडे मत्स्य विभागाने कायम दुर्लक्ष करून बंदी कालावधीत होणारी अवैध पर्ससीन मासेमारी ठोस कारवाई करून आजवर रोखलेली नाही, असे मच्छीमारांनी यावेळी सांगितले. १ जानेवारी पासून राज्याचे सागरी हद्दीत पर्ससीन मासेमारीस बंदी आहे आणि केंद्र शासनाचे सागरी हद्दीत मासेमारी करणेसाठी नौकांची आवश्यक नोंदणी झालेली नाही. मासेमारीचे परवाने घेतलेले नाहीत. आपल्या नियंत्रणातील सुमारे ४० पर्ससीन नौकां राज्य व केंद्र शासनाच्या सागरी हद्दीत खुलेआम बेकायदा मासेमारी करीत आहेत त्यांचेवर आदर्श कार्यप्रणाली (SOP’s) चे उल्लंघन करत असले प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल केलेले नाहीत तसेच सागरी मासेमारी कायद्यान्वये नौकां बंदरात जप्त करणेची तरतूद असून बेकायदा मासेमारी रोखण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येत नाही. बेकायदा सुरु असलेली पर्ससीन मासेमारीवर कठोर कारवाई करून तात्काळ आणि पूर्णपणे रोखावी अन्यथा लोकसेवक म्हणून मत्स्य अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करुन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यां नौकाधारकांना आपण पाठीशी घालून त्यांचे गैरकृत्यास साथ देत असल्याबाबत मत्स्य अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आम्ही न्यायालयात दाद मागू असा इशाराही मच्छीमारांनी दिला.
