सिंधुदुर्गनगरी ता १८ जिल्हा परिषद स्व उत्पन्नातील ५ टक्के अपंग कल्याण निधी खर्चातून प्रस्ताव निवडीचे अधिकार पालकमंत्र्यांचे, की समाज कल्याण सभापती चे या मुद्द्यावरून आजची समाज कल्याण समिती सभा गाजली. या समितीला अधिकार नसतील तर आम्ही अपंगांचे प्रस्ताव का द्यायचे ,खर्चाला मंजुरी कोणत्या अधिकारात द्यायची ? असा प्रश्न सदस्य अंकुश जाधव आणि अजिंक्य पाताडे यांनी उपस्थित करत सभा सचिव मदन भिसे यांना कात्रीत पकडले. तर जोपर्यंत शासनाचे याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन येत नाही तोपर्यंत ५ टक्के अपंग निधी नियमबाह्य खर्च करू नका. असे आदेश सभापती शारदा कांबळे यांनी दिले. जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीची सभा, सभापती शारदा कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅरिस्टर नाथ पै समिती सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा समाज कल्याण अधिकारी मदन भिसे, समिती सदस्य अंकुश जाधव ,राजलक्ष्मी डिचोलकर ,मालवण प.स.सभापती अजिंक्य पाताडे आदींसह खातेप्रमुख ,अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या समाजकल्याण समिती सभेत ५ टक्के अपंग कल्याण निधीचा विषय, विषय पत्रिकेवर का ठेवण्यात आला नाही? असा प्रश्न सदस्य अंकुश जाधव यांनी उपस्थित केला .यावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती ला प्रस्ताव निवडीचे अधिकार असल्याने हा विषय ,विषय पत्रिकेवर ठेवण्यात आला नसल्याचे सभेत सांगण्यात आले. यावरून सदस्य आणि समिती सचिव यांच्यामध्ये खडाजंगी झाली. समिती सदस्य अंकुश जाधव यांनी आक्रमक भूमिका घेत ५ टक्के अपंग कल्याण निधी हा जिल्हा परिषद उत्पन्नातील निधी आहे. या निधीवर आमचा अधिकार आहे. या समितीला प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार नसतील तर अपंगाचे प्रस्ताव आम्ही का घ्यायचे, निधी खर्चाला मंजुरी का द्यायची ?असा प्रश्न उपस्थित करत शासनाने प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिले असतील तर तसा जी आर सादर करा .२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार प्रस्ताव निवडीचे अधिकार या समितीला आहेत. जिल्हास्तरीय समिती केवळ शिफारस करू शकते .५ टक्के अपंग कल्याणचे प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार कोणाला? याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन घ्या. त्यानंतरच हा निधी खर्च करा. अशी सूचना सदस्य अंकुश जाधव व अजिंक्य पाताडे यांनी केली. शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून जिल्हा परिषदेचे खच्चीकरण करण्याचे काम आणि सभापतींचे अधिकार काढून घेण्याचे काम कोणी करू नये .ते आम्ही खपवून घेणार नाही. असा स्पष्ट इशारा यावेळी सदस्य अंकुश जाधव यांनी दिला. ५ टक्के अपंग कल्याण निधी हा जिल्हा परिषद उत्पन्नातील आहे. त्यामुळे हा निधी खर्चाचा आणि प्रस्ताव निवडीचा अधिकार आमचाच आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला केवळ निधी खर्चाबाबत सल्ला देणे व शिफारस करणे एवढाच अधिकार आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून आमचे अधिकार डावलून नियमबाह्य प्रस्ताव निवड केली तर आम्ही त्या खर्चाला मंजुरी देणार नाही. आणि निधी अखर्चित राहिल्यास सर्वस्वी समाज कल्याण अधिकारी आणि पालकमंत्री जबाबदार राहतील. असा इशारा यावेळी सभापती शारदा कांबळे यांनी दिला .तर शासन निर्णयानुसार ५ टक्के अपंग कल्याण निधी खर्च करण्यात यावा. हा निधी खर्च करण्यास सहकार्य करावे .असे मत समाज कल्याण अधिकारी मदन भिसे यांनी सभेत व्यक्त केले. रमाई घरकुल योजने अंतर्गत मंजूर २९० घरकुलापैकी २५० लाभार्थींना प्रत्येकी ५० हजार चा पहिला हप्ता जमा केला असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. तर नवीन आर्थिक वर्षात रमाई घरकुल योजनेसाठी निधीची तरतूद नसल्याने सांगितले.
*जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीची सभा संपन्न
