भाजपाचे पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचे कोकण संयोजक रविकिरण तोरसकर यांनी व्यक्त केले मत
⚡मालवण ता.११-: राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने सन २०२४-२५ साठी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध लोकाभिमुख योजनांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील ७२० किलोमीटरच्या किनारपट्टीवरील मासेमारी व्यवसायाचा विचार करता भरीव आर्थिक तरतुदीची गरज होती. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये मच्छिमार व्यवसायीक व मच्छीमार समाज यांच्या दीर्घ प्रलंबित मागण्यांचा विचार करून अर्थसंकल्पामध्ये चांगली तरतूद केली आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पतून मत्स्य व्यवसायाला बूस्टर डोस दिला आहे, असे मत भाजपचे पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचे कोकण संयोजक रविकिरण तोरसकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून व्यक्त केले आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये मत्स्य व्यवसायाच्या दृष्टीने काही तरतुदी करण्यात ओय आहेत. किनारपट्टीवर येणाऱ्या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त मच्छीमार कुटुंबांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या दोन टक्के अथवा ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मासेमारी यांत्रिकी नौका डिझेल अनुदान मंजूर करताना असलेली १२० अश्वशक्ति इंजिनची अट काढून टाकण्यात आलेली आहे. यामुळे सुमारे ८५००० मच्छीमारांना फायदा होणार आहे. मत्स्य व्यवसायातील वर्षानुवर्षीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी २१९ कोटींची तरतूद केली आहे. शिंदे फडणवीस सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या तरतुदी साठी आम्ही माच्छिमार व्यवसायिक आणि समाजा तर्फे सरकारचे आभार मानत आहोत, असे रविकिरण तोरसकर यांनी म्हटले आहे.
सदरच्या तरतुदी बरोबरच परप्रांतीय नौका च्या अनधिकृत मासेमारी ला आळा घालण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करण्यासाठी पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यासाठी मागणी करीत आहोत. तसेच मत्स्यपालन क्षेत्रातील पायभूत सेवा सुविधा आणि मत्स्यव्यवसाय निगडित विविध योजना अनुदान यासाठी पण भरीव तरतूद व्हावी यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. अर्थसंकल्पामध्ये मत्स्य व्यवसाय संदर्भात केलेल्या तरतुदी बद्दल आम्ही सरकारचे जाहीर अभिनंदन करीत आहोत तसेच इतर मागण्यासाठी सरकारने अनुकूल प्रतिसाद द्यावा असे आवाहन करीत आहोत, असेही तोरसकर यांनी म्हटले आहे.
