⚡कणवकली ता.०१-: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९ पात्र शिक्षकांना निवृत्ती वेतन देय असल्याचा आदेश ३० जानेवारी २०२३ ने निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर आदेशात ९ शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतनाचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे तात्काळ मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावेत असे कळविले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या पात्र शिक्षकांना वेळीच लाभ मिळण्यासाठी कोर्टाचे आदेश, शासन निर्णय, शासन परिपत्रके तसेच माहितीसाठी पुणे व रत्नागिरी जिल्ह्याच्या मंजूर आदेशाच्या प्रती शिक्षक प्रतिनिधी सुरेश पेडणेकर यांनी वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन कुडाळचे अध्यक्ष मनोहर आंबेकर, उपाध्यक्ष सुरेश पेडणेकर, सल्लागार चंद्रकांत अणावकर व त्यांचे सहकारी शिक्षक प्रतिनिधी आणि सचिव उदय कुडाळकर हे प्रशासनाच्या सतत संपर्कात होते. अशी माहिती सुधाकर देवस्थळी, बाबू परब, सोनू नाईक व विजय मयेकर यांनी प्रसिद्धिस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात ०१/०१/१९७२ रोजी अथवा त्यानंतर सेवेत रुजू होऊन अप्रशिक्षित म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. शासनाने ३०/०६/१९७२ पर्यंत सेवेत रुजू झालेल्या अशा शिक्षकांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ दिला. मात्र ०१/०१/१९७२ पासूनच्या अप्रशिक्षित शिक्षकांना लाभ नाकारला होता. यासाठी महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स असोसिएशन पुणे या संघटनेने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागून त्यांना न्याय मिळवून दिला. यासाठी राज्य अध्यक्ष एन.डी. मारणे व सचिव लक्ष्मण टेंबे यांनी विषेश प्रयत्न केले. शालेय शिक्षण विभागाकडील दि. ०९/०२/२०२२ व ग्रामविकास विभागाकडील १५/०७/२०२२ च्या पत्राने अशा शिक्षकांना लाभ देण्याचे आदेशित करण्यात आले.
त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेने एकूण २३ शिक्षकांना निवृत्ती वेतन मंजुरीचे आदेश दि. १८/०३/२०२२ रोजी तर रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने एकूण ३१ शिक्षकांना दि. ०१/०६/२०२२ रोजी सन्मानपूर्वक आदेश वितरीत केले. त्यांच्या फरकाच्या रकमाही अदा केल्या. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाकडे गेले वर्षभर सिंधुदुर्ग जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन कुडाळ व जिल्हा शिक्षक प्रतिनिधी सातत्याने दाद मागत आहेत. २०/०१/२०२३ च्या जिल्हा पेन्शन अदालतीत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १५ दिवसांच्याआत निवृत्ती वेतन मंजूर करण्याचे आदेश करण्यात येतील म्हणून सांगितले. त्यातील पहिला टप्पा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ०९ पात्र शिक्षकांना निवृत्ती वेतन देय असल्याचा आदेश ३०/०१/२०२३ ने निर्गमित करण्यात आला आहे.
सदर निवृत्ती वेतन प्रस्ताव गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयात तयार असून त्याच्यावर पुढील कार्यवाही करुन ते वित्त विभागाकडे त्वरित सादर होणे आवश्यक आहे. वित्त विभागाने सूद्धा खास बाब म्हणून सदरचे प्रस्ताव तात्काळ तपासून निवृत्ती वेतन मंजुरीचे आदेश निर्गमित करणे अत्यावश्यक आहे तरच त्यांना वेळीच लाभ मिळू शकतो.
