विनायक गांवस; अन्यथा प्रजासत्ताक दिनी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण..
⚡सावंतवाडी ता.२३-: शहरात अघोषित लोडशेडींग केल्यामूळे उद्भवलेल्या जनक्षोभास जबाबदार महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही निलंबनाची कारवाई होत नसल्याने प्रजासत्ताक दिनी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण छेडण्याचा इशारा पत्रकार विनायक गांवस यांनी दिला आहे. जनसेवेसाठी नेमणूक केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वागणूकीसह कार्यात कसूर करणाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
याबाबतच्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यात कुठेही लोडशेडींग नसताना केवळ सावंतवाडी शहरात कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता २० एप्रिल २०२२ रोजी मध्यरात्री १२ वाजता अघोषित लोडशेडींग करण्यात आले होते. यावेळी अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते. त्यांचे भ्रमणध्वनी देखील बंद होते. या लोडशेडींगची कल्पना देखील स्थानिक जनतेला, शासकीय यंत्रणांना देण्यात आली नव्हती. यामुळे जनआक्रोश निर्माण झाला. पत्रकार म्हणून या घटनेच थेट लाईव्ह वार्तांकन करताना हे अघोषित लोडशेडींग कुणाच्या आदेशानं झालं तसेच जनतेला याची पूर्वकल्पना का दिली नाही हे सवाल संबंधितांना गांवस यांनी केले होते. मात्र या प्रश्नांची उत्तरे प्राप्त झालेली नाहीत. यासंबंधी बेजबाबदारपणे वागून मध्यरात्री लोडशेडींग करत जनतेला वेठीस धरणाऱ्या महावितरण अधिकाऱ्यांवर निलंबनात्मक कारवाई करावी अशी मागणी ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे विनायक गांवस केली होती.
या मागणीची तातडीनं दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयानं ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी उर्जा विभागास कार्यवाहीचे आदेश दिले. तर सा.बा. मंत्री तथा पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या पत्राचा संदर्भ देत उप जिल्हाधिकारी रवींद्र मठपती यांनी अधीक्षक अभियंता विद्युत महावितरण मंडळ कार्यालय कुडाळ यांना कार्यवाहीचे आदेश १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिले. परंतु, आजमिती पर्यंत याबाबत अधिक्षक अभियंतांकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. संबंधित अधिक्षक अभियंता यांना याबद्दल संपर्क केला असता या प्रकाराबाबत ते अनभिज्ञ असल्याच जाणवलं. हा प्रकार म्हणजे जनसेवेसाठी नेमणूक केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वागणूकीसह कार्यात कसूर करणाऱ्यांना पाठीशी घालणारा आहे तसेच मंत्र्यांनी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवीणारा वाटत असल्याचा आरोप गांवस यांनी केला आहे.
