*महिला बचत गटाचे कर्ज माफिसाठी बहुजन मुक्ती पार्टीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

सिंधुदुर्गनगरी ता ०८ महिला बचत गटांनी देशातील लोक डाऊन होण्यापूर्वी घेतलेले कर्ज माफ व्हावे .दांडगाईने, जबरदस्तीने होत असलेल्या कर्ज वसुलीला रोखण्यात यावे .यासह विविध मागण्यांसाठी बहुजन मुक्ती पार्टी सिंधुदुर्ग च्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. बहुजन मुक्ती पार्टी सिंधुदुर्ग च्या वतीने केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणाच्या विरोधात आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. भारत मुक्ती मोर्चा महिला संघ राज्य उपाध्यक्ष माया जमदाडे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनात प्रसाद जळवी, सगुन जाधव, राजू कदम ,के एस कदम, संकेत कुडाळकर ,अनिकेत जाधव, शिल्पा इंगळे, बी बी जाधव, यांच्यासह जिल्हाभरातील तालुकास्तरीय पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आजच्या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातून त्यांनी विविध १५ मागण्या केल्या आहेत. फडणवीस सरकारने ३४ हजार कोटी रुपयाचे शेतकऱ्यांचे कर्ज बँकांना चुकते केले. दरवर्षी लाखो करोडो रुपयांची सबसिडी उद्योगपतींना दिली जाते. मात्र खरोखरच गरज असलेल्या बचत गटांच्या महिलांनी घेतलेल्या कर्जाकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण राज्यात आज एकाच वेळी आंदोलन केले जात आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे. या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधताना देशांमध्ये लोक डाऊन जाहीर होण्याअगोदर ज्या महिला बचत गटांनी कर्ज घेतले होते ,त्या महिला बचत गटांचे संपूर्ण कर्ज माफ व्हावे. दांडगाईने, जबरदस्तीने कर्ज वसुलीला ताबडतोप रोखण्यात यावे. कर्ज घेताना जो इन्शुरन्स केला गेला आहे त्याची सर्टिफिकेट महिलांना तात्काळ देण्यात यावीत. पुढील किमान ५ वर्षे सरकारने बचत गटांना ५० टक्के सबसिडी देऊन कर्ज वाटप करावे. काही वित्तीय संस्थांकडून चक्रवाढ पद्धतीने केली जाणारी कर्ज वसुली तात्काळ थांबविण्यात यावी. वाढीव दराने घेतले जाणारे वीज बिल माफ करावे. सन २०२०- २१ या वर्षातील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे .समाज कल्याण मागासवर्गीय वसतिगृह त्वरित चालू करण्यात यावी. अशा विविध मागण्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहेत. याबाबतचे निवेदन आज जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.