न्यायासाठी केंद्र, राज्य शासनाकडे करणार पाठपुरावा
⚡वेंगुर्ले ता.२६-: पर्यटन सिंधदुर्ग जिल्ह्यात, शासनाच्या पर्यटन धोरणाने प्रोत्साहन मिळाल्याने जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर तंबू निवास माध्यमातून निवास न्याहारी पर्यटन व्यवसाय करत आहेत. अशा व्यावसायिकांवर सी.आर.झेड. अंतर्गत अव्वाच्या सव्वा अकृषिक कर लादून व त्याच्या वसुलीसाठी लगादा लावून जो त्रास शासनाच्या महसुल खात्याकडून होत आहे. त्याविरोधात न्यायासाठी एकवटलेल्या तंबू निवास धारक पर्यटन व्यावसायिकांनी संघटीतपणे न्याय मिळविण्यासाठी आयोजित केलेल्या तंबूनिवास धाराकांच्या सभेत `तंबूनिवास पर्यटन संघर्ष समिती, सिंधुदुर्ग’ स्थापना केली. या समितीच्या माध्यमातून राज्य व केंद्रशासनाकडे न्यायासाठी पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले.
केंद्र व राज्य शासनाच्या पर्यटन विकास दृष्टय़ा केलेल्या योजनेनुसार निवास न्याहारी योजना तंबू निवास माध्यमातtन स्थानिक भूमिपुत्रांनी राबविली. मात्र शासनाच्या महसुल विभागाने अकृषिक कर लादून या पर्यटक व्यावसायिकांना त्रास देण्यास सुरवात केली आहे. या अंतर्गत तंबूनिवास धारकांनी न्याय मिळविण्यासाठी संघर्ष समिती स्थापन करण्यासाठी येथील साई डिलक्स कार्यालयात आयोजीत केलेली बैठक वेळागर संघर्ष समितीचे नेते जयप्रकाश चमणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. शासनाच्या मान्यतेतून पर्यटन जिल्हा म्हणून जगाच्या नकाशावर आलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हाच्या किनारपट्टी भागात शासनाने पर्यटन विकास धोरणांतर्गत चालना दिली. त्यानुसार स्थानिक भुमीपुत्रांनी निवास न्याहारीचे तंबू निवास शासनाचे अनुदान प्राप्त न होताही स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे त्यासंदर्भात परवानगीसाठी अर्जही सादर करीत व्यवसाय उभे सुरू केले. या सर्व तंबू निवास, मधून सुरू करण्यात आलेल्या निवास न्याहारी योजना धारकांना अकृषिक मोठय़ा रकमेच्या कराची वसुली नोटीसा पाठवून महसुल प्रशासनाने सुरवात केली. सर्रासपणे सर्वच तंबूनिवास धारकांना नोटीसा पाठविल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी कांही जणांकडून अकृषिक कराच्या रकमा दंडासहित वसुल करण्यांत आल्या आहेत. तर कांहि जणांच्या 7/12 वर या कराचा दंड व व्याजासहित बोजा चढविण्याची धमकी दिली आहे. यामुळेहमारी बिल्ली हमसे म्याव’ प्रमाणे आमचे शासन आम्हाला व्यवसायाला चालना देत कराच्या स्वरूपांत रक्कम वसुल करून घेत त्रास देत आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी गुरूवारी तंबूनिवास धारकांची बैठक पार पडली.
यावेळी उपस्थितातून समितीच्या कार्यकारीणीची एकमताने निवड करण्यात आली. यात अध्यक्षपदी जयप्रकाश चमणकर, उपाध्यक्षपदी उदय भगत, सचिवपदी नामदेव भुते, खजिनदारपदी समीर भगत, सल्लागार पदी वेंगुर्ले तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रदीप सावंत तर कार्यकारीणी सदस्यपदी लुईस फर्नाडिस, आग्नेल सोज, शेलेस्तीन फर्नाडिस, प्रवीण आरोसकर, नेल्सन सोज, सदस्य पदी चंद्रशेखर भगत, रामचंद्र आरोलकर, श्रेयस केरकर, सॅमसन फर्नांडिस, आब्रास मेनास, चैतन्य भुते यांचा समावेश करण्यात आला.
या सभेत सर्व तंबू निवास धारक पर्यटन व्यावसायिकांनी आपापल्या समस्या मांडल्यानंतर `तंबू निवास पर्यटन संघर्ष समिती सिंधुदुर्ग’या नावाने समिती स्थापन करण्यात आली.
अकृषिक कर वसुलीस स्थगिती आदेश असतानाही
महसुल विभागाचा तंबूनिवास धारकांना त्रास
अकृषिक करा संदर्भात जे दि. 5 फेंब्रुवारीच्या शासन निर्णयाव्दारे वसुलीबाबत जे दिशादर्शक 2001 ते 2006, 2006 ते 2011, 2011 ते 2016, 2016 ते 2021 अशा हमी कालावधीत कशाप्रकारे अकृषिक दर निश्चीत करून बिनशेती साऱ्याची रक्कम आकारणी करावी. याबाबत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करून अकृषिक कराची आकारणी वसुल करण्याच्या अनुषंगाने दिशानिर्देश देण्यात आलेले आहे. हे दिशा निर्देश क्षेत्रीय स्तरावर करण्यांत येणाऱ्या अकृषिक कराच्या आकारणीच्या वसुलीस पुढील आदेश येईपर्यत तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत आहे. तसेच या अनुषंगाने सक्तीच्या वसुली संदर्भात केलेली कार्यवाही थांबविण्यात यावी. या बाबत अकृषिक कर संदर्भात दि. 7 एप्रिल 2022 च्या शासन निर्णयाच्या पत्रान्वये नवीन आदेशा जारी केलेले आहेत. मात्र या महुसुल यंत्रणेने या आदेशाची पायमल्ली करुन संबधितांना त्रास देण्यास सुरवात केली आहे. अशी माहिती या संघर्ष समितीचे अध्यक्ष जयप्रकाश चमणकर व सचिव नामदेव भुते यांनी दिली.
देशाच्या सागरी किनाऱयावर 500 मीटर भागात कोणतेही बांधकाम अग व्यवसाय करण्यास केंद्रशासनाच्या सी.आर.झेड कायद्याने मनाई केलेली आहे. मात्र असे असतानाही गोवा, केरळ, कर्नाटक या भागात किनाऱ्यापासून 50 ते 100 मीटर अंतरावर पर्यटन अंतर्गत व्यवसाय केले जात आहेत. त्या त्या ठिकाणी हे व्यवसाय होऊ दिले जातात. तशाच प्रकारे महाराष्ट्र राज्यातील पर्यटन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिक असलेल्या तंबूनिवास धारकांना परवानगी द्यावी. अशी मागणी या बैठकित करण्यांत आली.
तंबू निवास पर्यटक व्यावसायिकांनी सणासुदीच्या कालावधीत असूनही न्यायासाठी आयोजित केलेल्या या बैठकिस जिल्ह्यातील 70 तंबूनिवास धारकांनी सहभाग घेतला.
