घुंगुरकाठी संस्थेचा पुढाकार
सिंधुदुर्गनगरी, दि. ११ : केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने ६ जुलै २२ रोजी पाचव्यांदा प्रसिद्ध केलेल्या पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील गावांच्या अधिसुचनेसंदर्भात चर्चा करून पुढील दिशा ठरविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘घुंगुरकाठी, सिंधुदुर्ग’ या सेवाभावी संस्थेने कळणे ग्रामस्थांच्या सहकार्याने ही बैठक १४ ऑगस्ट रोजी दुपारी तीन वाजता दोडामार्ग तालुक्यातील कळणे येथील ग्रंथालयाच्या सभागृहामध्ये आयोजित केली आहे.
‘घुंगुरकाठी, सिंधुदुर्ग’ या सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यामध्ये दोडामार्ग तालुक्यातील एकाही गावाचा समावेश पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) म्हणून झालेला नाही. संपुर्ण दोडामार्ग तालुका यातून वगळण्यात आला आहे. दोडामार्ग तालुका हा जैवविविधता व पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय समृद्ध आहे. परंतु या भागात खाणकाम, तसेच डोंगरदऱ्यांमध्ये जंगलतोड करुन रबर, अननस वगैरे एकाच प्रकारच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जात आहे. यामुळे या भागातील जैवविविधता, प्राण्यांचा अधिवास आणि एकंदरच पर्यावरण धोक्यात आले आहे. हे जपण्यासाठी हा भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर होणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा संपूर्ण भाग खाणमाफियांना आंदण दिल्यासारखे होईल. यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या अधिसुचनेच्या मसुद्यामध्ये सावंतवाडी तालुक्यातील केवळ १५ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. आंबोली, चौकुळ, केगद, केसरी यासारखी महत्वपुर्ण गावेसुद्धा वगळण्यात आली आहेत किंवा त्यांचा समावेश पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून करण्यात आलेला नाही. एकंदरीतच ही अधिसूचना खाणसम्राटांच्या सोयीसाठी केलेली वाटते. या अधिसुचनेसंदर्भात नागरिकांना आक्षेप घ्यावयाचे असल्यास साठ दिवसात नोंदवता येतील. याबाबत विचार करण्यासाठीच पर्यावरणप्रेमींची ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पर्यावरणप्रेमी नागरिक व कार्यकर्त्यांनी उपस्थित रहावे आणि आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन संस्थेने केले आहे.
केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाटातील जैवविविधता, पर्यावरण, वन्यप्राणी यांच्या रक्षणासाठी पर्यावरणदृष्ट्या नाजुक व संवेदनशील भागात ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ (इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह एरिया – ईएसए) जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. पण या संवेदनशीलप्रश्नी आतापर्यंत २०१४, २०१५, २०१७, २०१८ आणि आता २०२२ असे पाचवेळा अधिसुचनेचे मसुदे प्रसिद्ध केले आणि नागरिकांच्या हरकती, आक्षेप मागितले. मात्र कोणताही निर्णय न घेता हा विषय रेंगाळत ठेवला. परिणामी या सर्व क्षेत्रामध्ये वृक्षतोड, खाणकाम, जंगलतोड अशा प्रकारची पर्यावरणविघातक कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु राहिली. आता पाचव्यांदा अधिसुचनेचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. खाण लॉबीने ‘इएसए’बाबत नागरिकांची दिशाभुल करुन, गैरसमज पसरवुन विरोधाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्नही केला. या अधिसुचनेला वेळीच विरोध न केल्यास भविष्यात सह्याद्री पर्वतातील पर्यावरण पूर्णपणे धोक्यात येणार आहे.
