जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांची माहिती
ओरोस ता.२५-:
जिल्ह्यातील शासनमान्य अनुदानीत ग्रंथालयामध्ये काम करीत असलेल्या कर्मचा-यांचे वेतन हे शासनाकडून दिले जाते. मात्र हे वेतन दरमहा वेळीच जमा होत नाही. अनेक वेळा हे अनुदान सहा महीन्यांनी जमा होते. अशा कर्मचा-याना आर्थिक अडचण निर्माण होते व ते बँकेकडे कर्जाची मागणी करतात. त्यासाठी त्यांना पगारतारण ओव्हरड्राफ्ट सुविधा उपलब्द होण्यासाठी जिल्हा बँकेने सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे त्यांची होणारी आर्थिक अडचण दुर होण्यास मदत होणार असल्याचे जिल्हा बँक अध्यश मनिष दळवी यांनी सांगीतले.
जिल्ह्यातील ज्या ग्रंथालय कर्मचा-यांचे पगार जिल्हा बँकेच्या ज्या शाखेत जमा होतात तेच या योजनेस पात्र रहातील.सदर ओव्हरड्राफ्ट खाते पगार जमा होत असलेल्या शाखेकडे राहील. हे खाते सुरू असेपर्यंत इतर ठिकाणी वेतन वर्ग करता येणार नाही. त्यासाठी हमीपत्र घेतले जाईल, असे यावेळी अध्यक्ष दळवी यांनी सांगितले.
ओव्हरड्राफ्ट कर्जाची कमाल मर्यादा एकुण मासीक पगाराच्या २५ पट व जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयां पर्यंत राहील. कर्जाचा कालावधी हा १ वर्षाचा असुन कर्ज मंजूरी ५ वर्षासाठी किंवा सेवा निवृत्ती यापैकी कमी कालावधीसाठी एकदाच मंजूर केले जाईल. कर्ज नुतनीकरणासाठी विनंती अर्ज शाखेकडे वेळीच सादर केला पाहीजे. कर्ज सुविधा हि पगाराच्या तारणावर असल्याने कर्मचा-यांना मिळणारा पगार ओव्हरड्राफ्ट कर्ज खाती जमा करण्यात येईल. कर्मचारी ओव्हरड्राफ्ट कर्ज खात्यातून ५० हजार रुपये मर्यादेपर्यंत उचल करू शकेल. कर्जाचा व्याजदर ९.५० टक्के राहील. तर बँकेत पगार जमा होणारा पगारदार नोकर जामीन राहील. खात्यासाठी स्वतंत्र एटीएम कार्डची आवश्यकता असणार नाही. कर्मचा-याकडून विहीत नमुन्यातील अर्ज प्राप्त झाल्यावर एटीएम कार्ड सदर खात्यास लिंक करण्यात येईल. या योजनेचा जिल्ह्यातील ग्रंथालय कर्मचा-यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा बँक अध्यश मनिष दळवी यांनी केले आहे.
