⚡मालवण ता.२४-: निसर्गाच्या प्रकोपामुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे राहत्या घर, इमारतीचे व गाई गुरांचे गोठे असलेल्या मांगरांचे मोठे नुकसान होते. अशा आपतग्रस्त जनतेला ग्रामपंचायतीकडून तातडीची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी बांदिवडे बुद्रुकचे माजी सरपंच सतीश प्रभू यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सामान्य माणूस भरडला जातो. आपत्तीमध्ये ग्रामीण भागातील जनतेला कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने त्यांची जिवित हानी होणे, मालमत्तेचे नुकसान होणे, घरे-मांगर कोसळणे इत्यादी घटना घडतात. त्यानंतर शासनाची आपत्कालीन यंत्रणा, महसुल यंत्रणा खडबडून जागी होते. नुकसानीचे पंचनामे, पंचयाद्या होतात. कोटीच्या कोटी उड्डाणाचे नुकसानीचे आकडे जाहिर होतात. मात्र सामान्य जनतेला किती मदत मिळते? किंवा दिली जाते हे सरकारी यंत्रणेलाच ठाऊक. त्यामुळे घरे, इमारती, मांगर आदींचे नुकसान झाल्यास त्या आपदग्रस्ताला किमान रू.५ हजार ची तातडीची आर्थिक मदत ग्रामस्तरावरील शासन असलेल्या ग्रामपंचायतीनी द्यावी. कारण इमारत कर ग्रामपंचायतीकडे प्रथम जमा होतो. सध्या ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थिती डबघाईची राहिलेली नाही. “कर रजिस्टर” मधील कराचे उत्पनाचे आकडे नजरेखालून घातले तर छोटया ग्रामपंचायतीकडे किमान ४ ते ५ लाख व मोठ्या ग्रामपंचायतीकडे २५ ते ३० लाखाचे घरात वार्षिक उत्पन्न इमारत कराचे रूपाने जमा होतात. शिवाय शासनाचा निधी, बँकेकडून मिळणारे व्याज आदी जमेच्या बाबी आहेतच.
ग्रामपंचायत कडून झालेल्या मदतीतून आपतग्रस्त ग्रामस्थ घर डागडुजीसाठी पत्रे, सिमेंट, चिरे आदी साहित्य थोड्या प्रमाणात घेऊ शकेल. आपतग्रस्तांना ग्रामपंचायतीकडून तातडीची मदत होण्यासाठी शासन निर्णय होणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी सतीश प्रभू यांनी निवेदनातून केली आहे.
