अन्यथा आंदोलन;महिला पंचायत फेडरेशनचा निवेदनाद्वारे इशारा
ओरोस ता.२६-:सरपंच, उपसरपंच मानधन व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांना सदस्य बैठक भत्ता देण्यात अनियमितता दिसून येते. कायद्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकनियुक्त सदस्यांना हा अधिकार मिळाला आहे. तो नियमित देण्यात यावा. यातील अनियमितता दूर न केल्यास महाराष्ट्र राज्याच्या पंचायत महिला फेडरेशनच्यावतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा आफ्रोजा नावळेकर यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला आहे.
पंचायत महिला फेडरेशनच्या कोकण समन्वयक हर्षदा वाळके यांच्या नेतृत्वाखाली संघटना पदाधिकारी आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांना भेटण्यास आल्या होत्या. पण नायर रत्नागिरी येथे गेल्याने सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांची भेट या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. यावेळी जिल्हाध्यक्षा श्रीमती नावळेकर, जिल्हा सचिव नीलिमा मसुरकर, सदस्य राधा वरवडेकर, मनाली गुरव आदी यावेळी उपस्थित होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्व वंचित घटकांचा निर्णयात सहभाग वाढावा याकरिता सदस्य बैठक भत्ता व सरपंच, उपसरपंच मानधन तसेच मुंबई ग्रामपंचायत नियम १९६६ प्रमाणे खर्च या सुविधा शासनाने दिल्याचे मान्य केले आहे. बजेटमध्ये तरतूद केली आहे. तरी प्रशासकीय मानसिकता नसल्याने त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. भत्ते व मानधन देण्यातील अनियमितता दूर करून नियमित मानधन व भत्ते न मिळाल्यास, पंचायत महिला फेडरेशनच्यावतीने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यातबाकेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे.
