*💫सिंधुदुर्गनगरी दि.११-:* जिल्हा परिषदेचे आर्थिक सल्लागार, शोषित पीडित समाज कल्याणाचे कागदावरचे उध्दारकर्ते तीन पदांचे सोयरे वित्त विभागाचे कॅफो मदन मोहन भिसे आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ हेमंत वसेकर यांच्या रजा कालावधी तील औट घटकेचे पदोन्नती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र पराडकर यांनी आमच्या आंदोलकांनाचा विपर्यास वर्तमान पत्रातून प्रसिद्ध करून नवबौद्धांसह सर्व वाचकांची दिशाभूल केली आहे. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या 26 ऑक्टोबर 2004 शासन निर्णयानुसार पदोन्नती कार्यपद्धतीचे पालन केले नाही. परंतू सिंधुदुर्ग जिल्हा जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ हेमंत वसेकर यावर मुग गिळून गप्प का आहेत? ते जाणिवपूर्वक दुर्लक्षित करून मागासवर्गीयांवर अन्याय करत आहेत. वित्त विभागाचे प्रभू अवताराचे कृतीतून. पदोन्नती निवड सूची केलेली नाही हेही सिद्ध झाले. पदोन्नती आदेशाचे तंतोतंत पालन मदन भिसे, राजेंद्र पराडकर यांनी केले असेल तर त्यांनी तसे पुराव्याचे कागदपत्रे का देत नाहीत ? जिल्हा परिषद उत्पन्नातून निर्माण केलेली पदे कशी ?का ?आणि कुणाच्या सोईसाठी? की मागासवर्गीयांच्या छळासाठी? पद निर्माण केली ? याचा भांडाफोड त्यांनीच केल्यामुळे या पदभरतीची माहिती शासन गेली १२ वर्ष मागणी करत आहे ती शासनाला आतापर्यंत का पाठवली नाही ? जिल्हा परिषद प्रशासन इतके पारदर्शक आहे तर या जिल्हा फंडातील पदांची भरतीची माहीती शासनाला पाठविण्याची हिंमत दाखवतील का ? याबाबत इतंभूत माहिती मा उध्दवजी ठाकरे सरकारला ऑनलाईन सादर केली आहे. न्याय मिळेपर्यंत माझे काही बरेवाईट झाले तर त्याला मा.के मंजुलक्ष्मी जिल्हाधिकारी, डॉ हेमंत वसेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औटघटकेचे प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र पराडकर, मदन मोहन भिसे हेच जबाबदार राहतील असे ही सरकारला कळविले. कारण त्यांनी आपल्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध केलेल्या बातमी नुसार त्याप्रमाणे कागदपत्रे मला आजपर्यंत दिले का नाहीत ? म्हणूनच आजचा आंदोलनाचा ६१ वा दिवस उजाडला आहे. जोपर्यंत आवश्यक ती कागदपत्रे मिळत नाहीत, आणि माननीय मदन भिसे यांनीच वर्तमानपत्राद्वारे मला जे माहिती नव्हते ते माहिती करून दिले ते म्हणजेच जिल्हा परिषदेच्या विकासाच्या फंडातून शासनाने दिलेल्या आकृतिबंध बाहेरील नियमबाह्य पदे निर्माण करून ती दीर्घकाळ चालू ठेवण्याबाबत ची जबाबदारी निश्चित करून तसा अहवाल शासनास सादर करून करण्यासाठी १२ वर्षे होत आली तरी तो पाठविला नाही की पाठवण्याचे हिम्मत हे औटघटकेचे राजेंनी का दाखवत नाहीत आयुक्तांच्या पत्रांना कचऱ्याची टोपली दाखविणारे अशी अशी शासनकर्ती जमातीवर कारवाई झालीच पाहिजे अशी सर्व वस्ती दिसत असताना 25 मे चार चे शासन निर्णयाचा लाभ श्री सर्व कर यांनी घेतला त्याचे काहीतरी अभिलेख असतील त्याच्या प्रत्येक का देऊ शकत नाहीत म्हणून जोपर्यंत मागणी केलेले पुरावे मिळत नाहीत किंवा सामान्य प्रशासनाने दिनांक 27 नोव्हेंबर 2020 चे पदोन्नती आदेश रद्द करून माणूस सरमळकर सह सामान्य प्रशासन विभागातील ज्यांना पदोन्नती पासून लावले आहे त्यांना पदोन्नती मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे म्हणून यापूर्वीच आपणास यापूर्वीच फक्त सर मकर एक उदाहरण दिले होते आता अन्य विभागातून हे मागासवर्गीय वरती किती अन्याय झाले त्याची प्रकरणे बरीच अजून शिल्लक आहेत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ हेमंत वसेकर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रमुख मा. के मंजुलक्ष्मी जिल्हाधिकारी यांनाही तसे निवेदन ही दिले आहे. भारतीय बौध्द महासभेचे तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष रावजी यादव यांनी आपल्या प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
*रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिल्हाध्यक्ष रावजी यादव यांचे “ते” आंदोलन ६१ व्या दिवशीही सुरूच
