त्यामुळे जिल्हा नियोजनचा निधी दायित्वासाठी द्यावा लागला;भाजप नेते रणजित देसाई यांची टीका
ओरोस ता.२६ –:दायित्वाची रक्कम जिल्हा पतिषदेचा प्राप्त झाल्यानंतर “देर आये दुरुस्त आये” अशा शब्दात भाजपच्या रणजित देसाई यांनी टोला लगावला आहे. मात्र हीच रक्कम राज्य शासनाकडून परत आणली असती तर जिल्ह्यात सुमारे ४६ कोटी रुपयांची ज्यादा विकास कामे करता आली असती. परंतु सत्ताधार्यांच्या अपयशामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या हक्काच्या निधीपैकी रक्कम ही दायित्वाला द्यावी लागत आहे ही शोकांतिका आहे, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीला आर्थिक वर्षात विकास कामांसाठी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी सुमारे ४६ कोटी रुपये निधी हा कमी झाला. जिल्ह्यातील सत्ताधाऱ्यांचे व पालक मंत्र्यांचे राज्य सरकारमध्ये कोणतेही वजन नसल्याचे देखील यामुळे जनतेच्या लक्षात आले असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन विभागाकडून जिल्हा परिषदेला मागील दोन आर्थिक वर्षातील प्राप्त रकमेपैकी अखर्चित रक्कम जिल्हा कोषागार अधिकारी यांनी समर्पित करण्याचे दिले होते. तसे न केल्यास जिल्हा परिषदेची सर्व देयके थांबवण्याचा इशारा देखील देण्यात आला होता. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने सुमारे ४६ कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी जिल्हा कोषागार अधिकारी यांना समर्पित केला होता. सदर रक्कम ही विविध विभागाअंतर्गत झालेल्या विकास कामांच्या देयकापोटी कंत्राटदारांना देणे क्रमप्राप्त होते. याबाबत गेले वर्षभर पाठपुरावा करून देखील जिल्हा नियोजन समितीकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नव्हती. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेमध्ये याबाबत वारंवार आवाज उठवून देखील त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
याविरोधात जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई व त्यांचे सहकारी जिल्हा परिषद सदस्य यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण देखील केले होते. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी सदर विषय राज्य शासनाकडे प्रलंबित असून राज्य शासनाकडून ही रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेला निधी देण्यात येणार आहे असे सांगितले. मात्र जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध असलेल्या अखर्चित निधी पैकी ४६ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला दायित्वापोटी देण्यात यावे अशी मागणी करून त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशाराही देण्यात आला होता. तसेच स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत रणजित देसाई यांनी तशा प्रकारचा ठराव करून जिल्हाधिकारी व राज्य शासनाला पाठवला होता. त्याची दखल घेऊन जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला देणे असलेली रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
यावर रणजित देसाई यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्रतिक्रिया देताना जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी ‘देर आये दुरुस्त आये’, असे म्हणत या राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला भेट दिली असता त्यांनी वरील समर्पित केलेली रक्कम जिल्हा परिषदेला देण्याबाबत विचार करू असे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यांच्याकडूनही आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी ४६ कोटी रुपये एवढ्या रकमेच्या निधीला कात्री लागलेली आहे. तरीसुद्धा ही रक्कम मिळाल्यामुळे जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था किंवा कंत्राटदार यांना केलेल्या कामाची रक्कम परत मिळणार आहे ही समाधानकारक गोष्ट आहे. हाच निधी मागील एप्रिल किंवा मे महिन्यात दिला असता तर या कंत्राटदारांना बँकांच्या व्याजाचा भुर्दंड विनाकारण सोसावा लागला नसता. शासन परिपत्रका प्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपाचे नियोजन करताना दायित्व पोटी देणे असलेली रक्कम ही अगोदर निश्चित करण्यात येऊन उर्वरित रक्कमेच्या मर्यादेत विविध विकास कामांचे नियोजन करावयाचे असते. परंतु जिल्हा नियोजन अधिकारी व अन्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत पालकमंत्री यांना कल्पना न दिल्यामुळे कदाचित अशा प्रकारची गंभीर चूक जिल्हा नियोजन समितीकडून घडली असेल असा टोला देखील त्यांनी लगावला.
