कणकवली ता.२५-:* कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेची सहविचार सभा कास्ट्राईब महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम यांच्या नेतृत्वा खाली माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ . मुश्ताक शेख यांच्या दालणात झाली.
यावेळी कास्ट्राईब शिक्षक संघटना राज्य सरचिटणीस आकाश तांबे, जिल्हाध्यक्ष रविन्द्र तांबे, जिल्हा महासचिव शेषकुमार नाईक, अभिजित जाधव , नचिकेत पवार भिमराव येडगे, सुधीर तांबे, राजेन्द्र कांबळे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते . सभेच्या सुरुवातीलाच कास्ट्राईब संघटनेच्या वतीने तत्कालीन शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांच्या काळात प्रवर्ग डावलून दिलेल्या शिक्षण सेवक मान्यता रद्द करून मागासवर्गीयांची पदे पुनर्स्थापित करणे बाबत चर्चा करण्यात आली . आणि अश्या मान्यतांबाबत शिक्षणाधिकारी म्हणुन आपण सदर बाबी शासनाच्या लक्षात आणून देणे बाबत निर्णय घेण्यात आला . तसेच ज्या शाळेत संचमान्यतेत पद नसताना अनियमित शिक्षण सेवक वैयक्तीक मान्यता दिलेल्या आहेत सदर मान्यताही शासनाच्या निदर्शनास आणून प्रशासकीय स्तरावर योग्य तो निर्णय घेणे बाबत संघटना स्तरावर सांगण्यात आले .
तसेच मागासवर्गीयांचा भरतीमधील अनुशेष दूर करणे बाबत सर्व शाळाना स्पष्ट सुचना देणेच मान्य करण्यात आले . अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक , पर्यवेक्षक , प्रयोग शाळा सहाय्यक,वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवड श्रेणी देताना प्रवर्गातील मागासवर्गिय शिक्षकांस डावलले जात आहे . त्यांना मानसिक व प्रशासकीय दृष्टया हतबल करून सदर पदापासुन वंचित ठेवण्याचे प्रमाण संस्था स्तरावर वाढत आहे त्या बाबत ठोस उपाययोजना करून संबधिताना पदोन्नती देण्याबाबत कास्ट्राईब संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले . तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर स्तरावरील अनुकंपा भरती अनेक वर्षे प्रलंबित असल्याने जिल्हाभरातील ६५ जन नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत .तरी तात्काळ अनुंकपा स्तरावरील पदे भरावीत अन्यथा संघटनेच्या वतीने आंदोलनात्मक भुमिका कास्ट्राईब संघटना घेईल असे सांगण्यात आले .
अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया मधील त्रुटी दूर कराव्यात. तसेच अतिरिक्त शिक्षकांच्या व शिक्षकेत्तर यांच्या समायोजन प्रक्रियेमध्ये संघटनांना सहभागी करून घ्यावे .संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शाळेत जागा निर्माण झाली असता त्यांना त्या शाळेत पुनर्स्थापित करण्याची कारवाई होत नाही ती तात्काळ करण्यात यावी . अनेक महिने प्रलंबित वरिष्ठ वेतनश्रेणी ,वैद्यकीय बिले यांचे प्रस्ताव मंजूर करावेत .
तसेच राज्यात पवित्र पोर्टल सुरू असताना यापुढे शिक्षण सेवक मान्यता देऊ नये. शिक्षण विभागातील न्यायालयीन प्रकरणाबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णया प्रमाणे कारवाई होत नाही अनेक न्यायालयीन प्रकरणी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक आपले म्हणणे देत नाहीत. तरि प्रशासनाच्या वतीने योग्य बाजु मांडण्यात यावी .
निवृत्त शिक्षकांच्या पेन्शनचे प्रस्ताव तसेच भविष्य निर्वाह निधीचे नापरतावा प्रस्ताव प्रलंबित आहेत .त्यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यासाठी संघटनेच्या वतीने विनंती करण्यात आली . आपल्या शिक्षण विभागात वैयक्तिक शिक्षण सेवकांच्या काही फाइल्स तसेच अन्य अनियमित कामाच्या फाईल्स गायब होतात त्याची चौकशी करून गेल्या तीन वर्षातील शिक्षण सेवक मान्यता फाईल्स उपलब्ध करून क्रमवार लावुन ठेवण्याबाबत संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले .
देवगड हायस्कुल येथे बेकायदेशीरपणे वेतन वाढ रोखली आहे . त्या बाबत तात्काळ निर्णय व्हावा . तसेच वडाचाट हायस्कुल मध्ये नचिकेत पवार यांना अनुकंपा लाभार्थी असुनही डावलल्या बाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा. शेवटी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम यांनी माध्यमिक विभागाने प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्या साठी सहविचारसभा लावल्या बाबत आभार व्यक्त केले .
