मुले कुपोषणमुक्त कशी होणार;महिला व बालविकास सभेत उपस्थित झाला प्रश्न
सिंधुदुर्गनगरी ता ०७ जिल्हा परिषदमार्फत देण्यात येणारा पोषण आहार ऑगस्ट महिन्यापर्यंतच वितरित करण्यात आला असून अद्यापही सहा महिन्यांचा पोषण आहार देण्यात आलेला नाही. पोषण आहाराचा लाभ योग्य वेळी न दिल्यास जिल्ह्यातील कुपोषित मुलांची संख्या कमी कशी होणार? अशी विचारणा सभाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर यांनी केली तसेच योग्य वेळी पोषण आहार दया. अशी सूचना आजच्या महिला व बालविकास समिती सभेत केली.
जिल्हा परिषद महिला व बालविकास समितीच्या सभापती शर्वानी गावकर या अनुपस्थित असल्याने समिती सदस्य श्वेता कोरगावकर यांची सभाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. जिल्हा परिषद महिला व बालविकास समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा सभाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव संतोष भोसले, समिती सदस्या पल्लवी झिमाळ, सायली सावंत, वर्षा कुडाळकर, संपदा देसाई, राजलक्ष्मी डीचवलकर आदीसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. शिक्षणासाठी परदेशात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य व केंद्र सरकारने सुखरूप घरी आणल्याने त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव सर्वानुमते घेण्यात आला. जिल्हयातील कुपोषित मुलांची संख्या कमी व्हावी, यासाठी त्यांना पूरक पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. मात्र पूरक पोषण आहाराचा देण्यात येणारा लाभ हा प्रत्येक महिन्याला न देता चार महिन्यांचा आहार एकाच महिन्यात देण्यात येतो. त्यामुळे पूरक पोषण आहाराचा लाभ दर महिन्याला न देता एकत्र दिल्याने कुपोषित मुलांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार आहे का? तसेच एकत्र धान्य वाटप केल्याने जिल्हा कुपोषण मुक्त होणार का? अशी विचारणा सभाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर यांनी सभेत केली. दोन चार महिन्यांचे धान्य एकत्र दिल्याने त्याच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो. तसेच ऑगस्ट महिन्यापर्यंतच पूरक पोषण आहाराचा लाभ देण्यात आला असून त्यापुढील सहा महिन्यांचा पोषण आहार अद्याप देण्यात आला नसल्याची बाब आज पार पडलेल्या समिती सभेत उघड झाली.
जिल्ह्यातील कुपोषित मुलांची संख्या कमी करण्यासाठी दरवर्षी तालुकास्तरावर चार वेळा तपासणी (स्क्रिनिंग) होणे आवश्यक आहे. तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ( RBSK ) मार्फत दोन वेळा तपासणी (स्क्रिनिंग) करण्यात येते. त्यामुळे जिल्हा कुपोषण मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे महिला व बालकल्याण अधिकारी संतोष भोसले यांनी सांगितले. तसेच अंगणवाडी बाबत माहिती देताना डोंगरीच्या १२ कामांपैकी ८ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तर शिवापूर व नरडवे कोकिसरे या दोन्ही ठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्याने ही कामे सुरू करण्यात आली नसल्याची माहिती लघुपाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आली. यावर जमीन उपलब्ध नव्हती तर प्रस्ताव का करण्यात आला, अशी विचारणा सदस्य संपदा देसाई यांनी केली.
महिला व बालविकास विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा रोजगाराच्या दृष्टीने महिलांना लाभ मिळावा, यासाठी वाढीव निधी मिळणे आवश्यक असल्याने वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे समिती सदस्यांनी वाढीव निधीची मागणी केली असल्याने यावेळी समिती सदस्यांचा प्राधान्याने विचार करावा, अशी सुचना संपदा देसाई यांनी केली.
