शासनाने ही समस्या दूर करावी- रुपेश पेडणेकर
वेंगुर्ले ता.२८-:* गेल्या दोन महिन्यांपासून इंटरनेटचे सरव्हर वारंवार खंडीत होत असल्याने रेशनधान्य ग्राहकांना शासनाकडून पुरविण्यांत येणार धान्य वितरण करता येत नसल्याने सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रेशनधान्य दुकानांवर ग्राहकांच्या रांगा लागतात. पण त्यांना धान्य मिळू शकत नाही. मात्र याचा उलट परीणाम शासनाचे काम प्रामाणिकपणे पार पाडणाऱ्या रेशनधान्य दुकानधारांना ग्राहकांच्या असंतोषाला समोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील इंटरनेट व सरवरची समस्या शासनाने सोडवावी. अशी मागणी धान्य दुकानदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश पेडणेकर यांनी केले आहे.
दरम्यान, या समस्येबाबत वेंगुर्ले तालुका धान्य दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष तात्या हाडये यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. पण वरीष्ठ प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याने सिंधुदुर्ग जिल्हासह राज्यातील रेशनकार्ड धारकांना न्याय मिळण्यासाठी जिल्हा संघटनेकडे मागणी केली आहे.
केंद्रशासनाने रेशनधान्य दुकानात भ्रष्ठाचार होऊ नये, सर्वसामान्य ग्राहकांना त्यांचे धान्य त्यांनाच मिळावे. यासाठी पॉस मशिनव्दारे अंगठा लावून ग्राहकांना धान्य देण्याची केलेली पध्दत हि योग्यच आहे. त्यास आमच्या धान्य दुकानदारांचा विरोध नाही. पण पॉस मशिनसाठी लागणारे इंटरनेट व सरव्हरची सेवा ग्रामीण भागात मिळत नसल्याने ग्राहकांचे नुकसान होत आहे. यामुळे शासनाचे अधिकारी राहिले बाजूला मात्र प्रत्यक्ष धान्य वितरण करणाऱ्या रेशनधान्य दुकानदारांस ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. यावर केंद्र व राज्य सरकारने वेळीच तोडगा काढण्याची गरज आहे. जसे कोव्हीड काळात सुरवातीला रेशनधान्य दुकानदारांना त्यांचवर जबाबदारी सोपवून ग्राहकांच्या थम शिवाय धान्य वितरणाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. तसे ज्या ज्या वेळी इंटरनेट वा सरव्हर बंद व त्याचे प्रोब्लेम निर्माण झाले असतील त्या त्या वेळी निर्णय घेऊन ग्राहकांना रेशनधान्य मिळेल अशी व्यवस्था शासनाने निर्णय घेऊन करणे गरजेचे आहे. पॉस मशिनव्दारे रेशनधान्य दुकानांवर ग्राहकांचे थम घेऊन धान्य वितरण करण्याचा शासनाच्या निर्णयानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वच धान्यदुकानांतून मात्र कांही वेळा इंटरनेट व सरव्हरची समस्येमुळे रेशनधान्य ग्राहकांचा थम लागत नसल्यामुळे त्यांना धान्य मिळू शकत नाही. हि वस्तुस्थिती या अगोदरही धान्यदुकानदारांनी शासनाच्या लक्षात आणून दिली होती. तरीही ज्या भागात इंटरनेटची सुविधा मिळत नसल्यास वायफाय इटरनेटव्दारे पॉस मशिन चालविण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व रेशनकार्ड धान्य दुकानदारांनी त्या सुचना राबविल्या. पण तरीहि इंटरनेट व सरव्हर ची समस्या मात्र त्यांना आज भासू लागली आहे. या समस्येमुळे ऑफलाईन धान्य न देण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे अनेक ग्राहकांवर इंटरनेट व सरव्हर मिळण्याची वेळ निश्चीत नसल्याने अन्याय होऊ लागला आहे. केंद्रशासनाने ज्या उदात्त हेतूने व भ्रष्ट्राचार मुक्त रास्त दराच्या धान्य दुकानदारांचा कारभार चालावा. या हेतूने केलेले काम हे योग्यच पण त्यासाठी लागणारे इंटरनेट व सरव्हर याची पॉस मशिनसाठी अत्यावश्यकता असून ते सर्व भागातील ग्रामीण धान्यदुकानदारांना मिळाल्यास शासनाचा उद्देश निश्चीतच सफल होणारा आहे. याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा आठही तालुका संघटनांच्या अध्यक्षांनी केलेल्या मागणी नुसार केंद्र व राज्य शासनाने रेशनधान्य दुकानदारांना ती सेवा उपलब्द करून द्यावी. जेणेकरून ग्राहकांना शासनाने पुरविलेले धान्य हे रेशनधान्य दुकानातून नियमीत व ते आलेल्या वेळी मिळावे. यादृष्टीने उपाय योजना म्हणजे इंटरनेट व सरव्हर सेवा हि ग्रामीण भागातही उपलब्द करून द्यावी. व ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणांत निर्माण होणारी हि समस्या कायम स्वरूपी दूर करावी. अशी आमची सिंधुदुर्ग जिल्हा रेशन धान्यदुकानदार संघटनेची मागणी असल्याचे मत सिंधुदुर्ग जिल्हा धान्य दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष रूपेश पेडणेकर यांनी केले आहे.
अखिल भारतीय वर्किंग सेक्रेटरी व राज्य सेक्रेटरी काँम्रेड चंद्रकांत यादव यांचे रेशनधान्य विक्रेत्या कर्मचाऱ्यांना आवाहन*
कोल्हापूर जिल्हा संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, तालुका संघटनांचे सर्व पदाधिकारी, शहर संघटनांचे सर्व पदाधिकारी, महिला बचत गट, सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत तेथे काम करणारे सेल्समन आणि रेशन व्यवस्थेशी संबंधित असणारे सर्व घटक यासर्व सहकाऱ्यांनी ई पाँस मशीन याबाबत वेळोवेळी आपण अतिशय आग्रही असतो. या प्रश्नाबाबत वाहतूक, हमाली प्रश्नाप्रमाणे प्रशासन थातुरमातुर उत्तर देते. आता तर देशातल्या 37 राज्यांपैकी 36 राज्यांच्या मध्ये या मशीनचा अवलंब चालू आहे. एक आसाम राज्य सोडले तर सर्व ठिकाणी ई पाँस मशीन चालू आहे. एकदेश एकरेशन पद्धती अन्यायाच्या नावाखाली तांत्रिक क्षमतेची भावी योजना घोषित केली.
