शेतकरी शब्दाची स्पष्ट व्याख्या करावी:विलास सावंत..
⚡बांदा ता.२८-: महाराष्ट्र शासनाने पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम-2026 चे स्वागत करतानाच महिला शेतकरी प्रमाणपत्र सरसकट सर्व महिलांना देऊ नये, अशी मागणी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केली आहे.
श्री सावंत म्हणाले, स्वतःच्या कुटुंबासह शेतीत राबणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळणे ही काळाची गरज असून त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन केले पाहिजे. या निर्णयामुळे महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल. मात्र, अधिनियमातील काही तरतुदींमुळे शेतकरी या संकल्पनेचा मूळ अर्थच बदलण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यांच्या मते, स्वतःच्या मालकीची शेती नसताना केवळ कुक्कुटपालन, पशुसंवर्धन, मधमाशीपालन, रेशीम व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पीठ गिरणी, भाजी विक्री, फुले-पाने गोळा करणे, वीटभट्टी किंवा ऊसतोडणीसारखे व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र देणे योग्य ठरणार नाही. तसेच अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता किंवा इतर घटकांतील महिलांना केवळ या अधिनियमाच्या आधारे शेतकरी म्हणून घोषित केल्यास शेतकरी शब्दाची व्याप्ती अनावश्यकपणे वाढेल, असे त्यांनी नमूद केले.
यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांसाठी उपलब्ध असलेला शासकीय निधी, अनुदाने, कृषी अवजारे, बँक कर्जे व इतर सुविधा कमी पडू शकतात. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील तरतुदींच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रमाणपत्रांचा गैरवापर करून भूमाफिया आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांच्या नावावर शेतीजमिनी खरेदी करण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली.
यासंदर्भात सावंत यांनी शासनाकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. शेतकरी या शब्दाची स्पष्ट व कायदेशीर व्याख्या करावी. स्वतःच्या मालकीची जमीन असलेले किंवा वारसाहक्काने अथवा खरेदीद्वारे जमीनधारक असलेले आणि स्वतः शेती करणारे तसेच त्यांच्या कुटुंबातील महिलांनाच शेतकरी म्हणून मान्यता द्यावी. शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांसाठी स्वतंत्र “महिला कामगार व उद्योजक कल्याण कायदा” करून त्यांना स्वतंत्र प्रमाणपत्र व निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देताना तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांची प्रत्यक्ष तपासणी बंधनकारक करण्यात यावी.
“आम्ही महिलांच्या विरोधात नसून कायद्याच्या संभाव्य गैरवापराच्या विरोधात आहोत. शेतकरी शब्दाच्या व्याख्येत बसणाऱ्या महिलांनाच महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात यावे,” अशी भूमिका विलास सावंत यांनी मांडली आहे.
