नगरसेवक रविकिरण तोरसकर यांची नगरपालिकेकडे मागणी
मालवण : (प्रतिनिधी)
मालवण नगरपरिषद हद्दीत कार्यरत असलेल्या मुथूट फिनकॉर्पच्या मालवण शाखेबाबत करण्यात आलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित शाखेचा व्यवसाय परवाना आणि शॉप अॅक्ट परवाना निलंबित करण्याची मागणी स्वीकृत नगरसेवक रविकिरण चिंतामणी तोरसकर यांनी मालवण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
तोरसकर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, मालवण शहरातील सुमारे १२० नागरिकांनी आर्थिक फसवणूक झाल्याची तक्रार केली असून, संबंधित प्रकरणात सुमारे ६ कोटी ९ लाख ६१ हजार ५१५ रुपयांच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. काही नागरिकांनी मुथूट फिनकॉर्पच्या मालवण शाखेत सोने तारण ठेवून कर्ज घेतले होते. तसेच शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विश्वास ठेवून काही नागरिकांनी एका कथित गुंतवणूक योजनेत पैसे गुंतवल्याचा दावा तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे. सदर योजना मुथूट फिनकॉर्पशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मालवण पोलीस ठाण्यात FIR क्र. १५४/२०२६ नोंद झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या FIRच्या अनुषंगाने शाखा व्यवस्थापक स्नेहा जामसंडेकर, कर्मचारी स्नेहल आचरेकर, तन्मय पराडकर आणि एजंट हर्षदा आडकर यांच्यावर आर्थिक फसवणुक प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
संबंधित प्रकरणात बनावट सोने तारण कर्ज प्रकरणे झाली असून या आरोपांची वस्तुस्थिती पोलीस तपास आणि संबंधित सक्षम यंत्रणेच्या चौकशीत स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. तसेच मुथूट फिनकॉर्पच्या लांजा शाखेशी संबंधित FIR क्र. १६२/२०२५ चा संदर्भ देत, संस्थेच्या इतर शाखांबाबतही आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारी असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मालवण नगरपरिषद प्रशासनाने संबंधित शाखेच्या व्यवसाय परवाना व शॉप अॅक्ट परवान्याची तपासणी करावी, तसेच परवान्याच्या अटींचे किंवा लागू कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी तोरसकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ मधील संबंधित तरतुदींच्या अनुषंगाने तपासणी करून, आवश्यक असल्यास व्यवसाय परवाना निलंबित अथवा रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने अंतरिम स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करावी आणि करण्यात आलेल्या कारवाईची लेखी माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनासोबत FIR तसेच सामूहिक तक्रारीच्या प्रती जोडण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
