रद्द करण्यासाठी राज्य सचिवांकडे करणार तक्रार;शिवसेना गटनेते नागेंद्र परब यांची माहिती
ओरोस-:गुरुवारी झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यानी राजकारणाची हीन पातळी गाठली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेचे चुकीच्या पद्धतीने आराखडे मंजूर करीत जिल्हा परिषद अधिनियमाची पायमल्ली केली आहे. गेल्या साडेचार वर्षात आम्ही चुकीची कामे थांबविताना चांगल्या कामांना पाठिंबा दिला आहे. परंतु काळ बहुमताच्या जोरावर केलेला प्रकार चुकीचा असल्याने या विरोधात सीईओ, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करून आराखडे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. येथे न्याय न मिळाल्यास आयुक्त, सचिव यांच्याकडे तक्रार करून आराखडे रद्द करून घेणार असल्याचे शिवसेना गटनेते नागेंद्र परब यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुख्यालय पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य प्रदिप नारकर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना नागेंद्र परब यांनी जिल्हा परिषद सभेच्या अजेंठ्यावर १३, १७ व ३५ हे विषय वार्षिक आराखड्याना मंजुरी देण्याचा विषय होता. यात प्रशासन, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, खासदार व आमदार यांनी कामे सुचविली होती. त्यामुळे तो आराखडा पूर्णपणे मंजूर करावा, असा ठराव केला होता. परंतु सत्ताधाऱ्यातील एका लोकप्रतिनिधीने त्यातील ठराविक कामे सुचवत ती मान्य करण्याचा ठराव मांडला. त्याला सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर अधिनियम डावलून चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी दिली.
तसेच सभा सकाळच्या सत्रात घ्यावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र, विरोधकांची मागणी असल्याने ती मान्य करण्यात आली नाही. परंतु काल सव्वा अकरा वाजता सभा संपली. विजयदुर्गच्या महिला प्रतिनिधी असलेल्या वर्षा पवार यांना रात्री घरी पोहोचायला दीड वाजला. तसेच सत्ताधारी म्हणून घेतलेल्या ठरावावर सभागृह सचिव यांनी ठराव चुकीचा असल्याचे मत नोंदविले आहे, असेही परब यांनी सांगितले. चौकट
राज्यात एकमेव सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा आणि पदाधिकारी पक्षाचे काम करतात असा कारभार चालवीत होते. जिल्हा वार्षिक योजनेचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात. कामे मंजूर करण्याचा अधिकार त्यांचा असतो. जिल्हा परिषदेत कधीही कामकाज अधिनियमाला धरून चाललेले नाही. त्यामुळे त्यांना अधिनियमावर बोलण्याचा अधिकार नाही, असे सांगितले. फोटो ओळ:-सिंधुदुर्गनगरी:पत्रकार परिषदेत बोलताना शिवसेना गटनेते नागेंद्र परब सोबत जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप नारकर
